ग्रीस के लिए फ़्रांस-जर्मनी का आह्वान

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Image caption बर्लिन में मुलाक़ात के बाद पत्रकारों के सामने निकोला सारकोज़ी और एंगेला मैरकल

यूरो मुद्रावाली दो महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्थाओं - जर्मनी और फ़्रांस - ने कहा है कि वे ग्रीस के लिए एक राहत पैकेज पर जल्द से जल्द सहमति चाहते हैं.

जर्मन चांसलर एंगेला मैरकल और फ़्रांस के राष्ट्रपति निकोला सारकोज़ी ने बर्लिन में मुलाक़ात के बाद साझा आह्वान किया है.

फ़्रांस के राष्ट्रपति ने कहा,"सहमति इस बात पर हुई है कि अपने जर्मन दोस्तों की तरह हम भी मानते हैं कि ग्रीस के लिए एक नया कार्यक्रम ज़रूरी है. हम ग्रीस सरकार से आग्रह करते हैं कि वो सुधारों और निजीकरण की राह पर आगे बढ़े."

फ़्रांस और जर्मनी के बीच ग्रीस के कर्ज़ संकट के हल के उपाय के बारे में मतभेद रहे हैं.

जर्मनी चाहता है कि व्यावसायिक बैंकों को भी राहत पैकेज में योगदान करना चाहिए मगर फ़्रांस इससे सहमत नहीं है.

लेकिन अब जर्मन चांसलर ने कहा है कि बैंक जो भी योगदान करना चाहें वो स्वैच्छिक होगा.

ग्रीस के संकट को लेकर फ़्रांस और जर्मनी के चिंतित होने का कारण ये है कि ग्रीस के कर्ज़ संकट से सबसे अधिक फ़्रांस और जर्मनी के बैंक जुड़े हुए हैं.

ग्रीस के कर्ज़ अदा ना कर पाने की सूरत में ये बैंक मुश्किल में पड़ जाएँगे.

संकट और सहायता

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Image caption ग्रीस के प्रधानमंत्री पर कर्ज़ संकट को नियंत्रित करने के लिए भारी दबाव है

ग्रीस के सिर पर कोई 340 अरब यूरो का कर्ज़ है.

यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष ने पिछले साल मई में ग्रीस को 150 अरब डॉलर की सहायता देने के बारे में सहमति की थी.

यूरोपीय संघ और अंतरराष्ट्रीय मुद्राकोष को अब राहत पैकेज की अगली किश्त जारी करते हुए 12 अरब डॉलर देने हैं.

मगर वे ये राशि तबतक नहीं देंगे जबतक कि ग्रीस की संसद सरकार के नए प्रस्तावों को मंज़ूरी ना दे दें.

इन प्रस्तावों के तहत ग्रीस सरकार को ख़र्चों को घटाना है, टैक्सों को बढ़ाना है, और सरकारी निगमों आदि का निजीकरण करना है.

इन उपायों से ग्रीस सरकार अगले चार साल के दौरान 28 अरब यूरो की बचत या कटौती करना चाहती है जिसे अगले चार वर्षों में क्रियान्वित किया जाएगा.

मगर इस प्रस्ताव का ग्रीस में भारी विरोध हो रहा है. सत्ताधारी दल के भीतर भी इसके ख़िलाफ़ विद्रोह हो रहा है और एथेंस में इसी सप्ताह इस साल का अबतक का सबसे बड़ा प्रदर्शन भी हुआ जिसमें ख़ूब हंगामा हुआ.

राहत पैकेज की अगली किश्त हासिल करने के लिए ग्रीस को 29 जून तक नए कटौती प्रस्ताव की घोषणा करनी है.

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