मोदी-मनमोहन के बीच वो 'थोड़ी सी दूरी'

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राष्ट्रपति भवन में उप राष्ट्रपति हामिद अंसारी की एक किताब के रिलीज़ के मौक़े पर मौजूदा प्रधानमंत्री मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आमने सामने थे.

तस्वीर में मोदी ज़मीन की तरफ देख रहे हैं, जबकि सामने दर्शकों की क़तार में बैठे मनमोहन सिंह उनकी तरफ़ देख रहे हैं.

इस तस्वीर को 'द इंडियन एक्सप्रेस' ने पहले पन्ने पर छापा है. शीर्षक दिया है, ए लिटिल डिस्टेंस यानि थोड़ी सी दूरी.

अख़बार में ही छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित रुचिका गिरहोत्रा छेड़छाड़ मामले में हरियाणा के पूर्व पुलिस महानिदेशक एसपीएस राठौड़ के दोषी क़रार दिया है. हालांकि राठौड़ की 18 महीने की क़ैद की सज़ा को घटाकर जेल में बिताई गई अवधि तक सीमित कर दिया गया है.

शीर्ष अदालत ने साल 2010 में राठौर को ज़मानत दे दी थी. लेकिन तब तक वे छह महीने जेल में गुज़ार चुके थे.

दिल्ली में हाल में हुए करुणा हत्याकांड के बाद दिल्ली के ही मंगोलपुरी में एक 24 साल के युवक ने 18 साल की एक लड़की पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या करने की कोशिश की.

'द स्टेट्समैन' में छपी इस ख़बर के अनुसार लड़की युवक पर उससे शादी करने के लिए दवाब बना रही थी जो युवक को नामंज़ूर था. इसलिए उसने चाकू से लड़की की गरदन पर हमला किया. घायल लड़की को अस्पताल ले जाया गया.

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'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक ख़बर के अनुसार केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय में विवादित ट्रिपल तलाक़ का विरोध करेगी. इस पर अगले सप्ताह सुनवाई होने वाली है.

अख़बार लिखता है कि सूत्रों के मुताबिक़ सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दाख़िल करेगी.

सरकार का मानना है कि ट्रिपल तलाक़ महिलाओं के साथ लिंग के आधार पर किया जाने वाला भेदभाव है.

अख़बार में छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद पश्चिम बंगाल के बिहार से सटे छोटे शहरों में शराब के लाइसेंस पाने के लिए आवेदनों की बाढ़ आ गई है.

पिछले तीन महीनों में राज्य की सीमा पर स्थित शहरों से बंगाल राजस्व विभाग को 150 आवेदन प्राप्त हुए हैं.

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'दैनिक भास्कर' में छपी एक ख़बर के अनुसार सरकार अगले साल एक अप्रैल से वस्तु व सेवा कर (यानि जीएसटी) को लागू करने की कोशिश कर रही है.

इस दिशा में जीएसटी परिषद ने एक अहम फ़ैसला लिया है. 20 लाख रुपए तक का सालाना कारोबार करने वाली इकाइयों को जीएसटी से छूट देने का फ़ैसला किया गया है.

डेढ़ करोड़ की सालाना टर्नओवर वाले कारोबारी राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आएंगे.

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'दैनिक जागरण' में छपी एक ख़बर के अनुसार दिल्ली हाईकोर्ट ने व्हाट्सऐप को 25 सितंबर तक किसी भी उपयोगकर्ता का डेटा फेसबुक के साथ शेयर करने से मना कर दिया है.

कोर्ट ने व्हाट्सऐप को यह भी कहा है कि यदि कोई उपयोगकर्ता अपना अकाउंट मिटा देता है यानि डीलीट कर देता है तो उसकी सारी जानकारी हटा दी जाए और फेसबुक के साथ साझा न की जाए.

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अख़बार में छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार दिल्ली सरकार ने दिवाली पर चीनी पटाखों पर पाबंदी लगा दी है.

सरकार के कहना है कि सेहत और प्रदूषण दोनों के लिहाज़ से चीनी पटाखे नुकसानदेह हैं और इसलिए यह फैसला लिया गया है.

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