भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच 8 अक्टूबर से इंदौर में टेस्ट

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इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि भारत और पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों ने फ़ोन पर बात की है और भारत ने साफ़ कर दिया है कि वो सिर्फ चरमपंथ पर चर्चा करने को तैयार है.

वहीं अख़बार ने लिखा है कि भारत में पाकिस्तान के राजदूत अब्दुल बासित ने कहा है कि दोनों मुल्क हमेशा ऐसे हालात में नहीं रह सकते हैं. एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि अगर भारत बातचीत को तैयार है तो पाकिस्तान भी राज़ी है. अगर भारत तैयार नहीं है तो पाकिस्तान इंतज़ार करेगा.

उन्होंने कहा कि फ़ैसला भारत को करना है.

अख़बार ने ये भी लिखा है कि श्रीनगर आधारित एक अंग्रज़ी अख़बार कश्मीर रीडर्स पर राज्य सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है .

इसके खिलाफ़ करीब सौ पत्रकारों ने कल विरोध प्रदर्शन किया. पत्रकारों का कहना है कि ये प्रतिबंध प्रेस की आज़ादी का गला घोंटने जैसा है. सरकार ने अख़बार को राज्य में शांति के लिए ख़तरा बताया था.

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Image caption शिवपाल यादव

हिंदुस्तान टाइम्स ने ख़बर दी है कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश ईकाई के प्रमुख शिवपाल यादव ने हत्या के मामले में अभियुक्त अमनमणी त्रिपाठी को विधानसभा चुनाव में टिकट देने का फ़ैसला किया है. इससे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच तकरार बढ़ने के आसार हैं.

अखिलेश यादव अमनमणि त्रिपाठी को टिकट देने पर पहले आपत्ति दर्ज करा चुके हैं. अमनमणि के पिता अमरमणि त्रिपाठी 2003 में मधुमिता शुक्ला हत्याकांड में आजीवन कारावास की सज़ा काट रहे हैं. अमनमणि पर उनकी पत्नी की हत्या का आरोप है.

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द स्टेट्समैन ने लिखा है कि लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई को पैसा देने से मना किया है.

बीसीसीआई में सुधारों के लिए गठित की गई सुप्रीम कोर्ट की समिति की सिफ़ारिशों को मानने से बीसीसीआई ने इनकार कर दिया था जिसके बाद लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई को किसी भी तरह का भुगतान नहीं करने को कहा है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने लिखा है कि भारतीय टेस्ट टीम जहां पहले पायदान पर पहुंचने का जश्न मना रही है वहीं 8-12 अक्तूबर के बीच इंदौर में भारत और न्यूज़ीलैंड के बीच खेले जाने वाले तीसरे टेस्ट मैच पर ख़तरे के बादल छा गए हैं.

लोढा समिति ने बीसीसीआई को पत्र लिखकर राज्यों के क्रिकेट एसोसिएशनों को वार्षिक सब्सिडी और अन्य भुगतान पर सवाल किया है.

ये ईमेल येस बैंक और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र को भी भेजा गया है. अख़बार सूत्रों के हवाले से लिखता है कि येस बैंक और बैंक ऑफ़ महाराष्ट्र ने बीसीसीआई के अकाउंट फ्रीज़ कर दिए हैं.

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जनसत्ता अख़बार ने लिखा है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, अदालत ने कहा कि लोग बीमारियों से मर रहे हैं, आपको अब भी समय चाहिए.

अदालत ने सत्येंद्र जैन पर 25 हज़ार रुपए का जुर्माना भी लगाया.

सयेंद्र जैन सुप्रीम कोर्ट ने डेंगू और चिकनगुनिया के खिलाफ़ अभियान में सहयोग नहीं करने वाले अधिकारियों के नाम बताने के लिए एक हलफ़नामा दायर करने में विफल रहे थे.

सत्येंद्र जैन ने कहा था कि मच्छरजनित बीमारियों को रोकने में अधिकारी सहयोग नहीं कर रहे हैं और ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे. सुप्रीम कोर्ट ने 30 सितंबर को इस बात का कड़ा संज्ञान लिया था.

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