'तीन तलाक़:' मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा

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इंडियन एक्सप्रेस का कहना है कि केंद्र सरकार ने तीन तलाक़ के मामले में सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि ये किसी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता.

सरकार के हलफ़नामे में 10 देशों के नाम दिए गए हैं जहां मुस्लिमों की बड़ी जनसंख्या है. इसमें उन मुकों के बहुविवाह संबंधी क़ानून, तलाक़ को क़ानून के दायरे में लाने जैसे मुद्दों के बारे में उदाहरण दिया गया है.

केंद्र सरकार ने कहा है कि पिछले 65 सालों में मुस्लिम समाज में किसी तरह के सुधार नहीं हुए जिससे समुदाय की महिलाएं आर्थिक और सामाजिक रूप से बहुत पिछड़ गई हैं.

केंद्र सरकार ने ये हलफ़ानामा अदालत में बहुविवाह और तीन तलाक़ जैसी प्रथाओं पर दाख़िल की गई याचिकाओं के संदर्भ में दी है.

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जनसत्ता ने लिखा है कि भारत-पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच एक युवक ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से संपर्क कर उन्हें बताया कि उसकी शादी में इस वजह से मुश्किल आ रही है.

भारतीय विदेश मंत्री ने उसे मदद का भरोसा दिलाया है.

जोधपुर निवासी नरेश तेवाणी और कराची की प्रिया बच्चाणी अब से ठीक एक महीने बाद शादी के बंधन में बंधने वाले हैं. पाकिस्तान में भारतीय दूतावास ने दुल्हन के परिवार और रिश्तेदारों को वीज़ा जारी नहीं किया था.

विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने ट्विटर पर कहा, ''कृपया चिंता नहीं करें. हम वीज़ा जारी करेंगे.''

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द हिंदू अख़बार ने लिखा है कि मोहम्मद अखलाक़ की हत्या के संदिग्ध को मिले सम्मान से अख़लाक के परिवार वाले आहत हैं.

दादरी में बीफ़ खाने के शक में मोहम्मद अख़लाक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी.

उनकी हत्या के मामले में पकड़े गए रवि की न्यायिक हिरासत के दौरान अस्पताल में मौत हो गई थी जिसके बाद गांव में उनका शव तिरंगे में लपेटकर रखा गया था.

अख़लाक़ के बेटे दानिश ने कहा, ''ये दुखद है कि जिस पर मेरे पिता की हत्या का आरोप था उसे शहीद बताया जा रहा था. उसके शव को तिरंगे में लपेटा गया. ये बहुत दुखद था जबकि हमारे परिवार का एक सदस्य भारतीय वायुसेना में काम करता है.''

स्थानीय मस्जिद के मौलवी दाऊद ने कहा कि डर का माहौल बना हुआ है, पुलिस ने सुरक्षा का भरोसा दिया है लेकिन फिर भी कई मुस्लिम लोग बिसाहड़ा छोड़कर जा रहे हैं.

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हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा है कि बिहार में शराबबंदी कानून पर पटना हाईकोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है.

बिहार की नीतीश कुमार सरकार ने हाईकोर्ट के फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

30 सितंबर को हाईकोर्ट ने बिहार शराबबंदी कानून को ख़ारिज कर दिया था.

एशियन एज अख़बार ने लिखा है कि अमरीका ने कहा है कि वो पाकिस्तान को 'आतंकवादी देश ' घोषित करने की मांग का समर्थन नहीं करता है लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में भारत के लिए ख़तरा पैदा करने वाले चरमपंथियों की पनाहगाहों को ख़त्म करने के लिए सरकारों की मदद करता रहेगा.

अमरीका ने कश्मीर मुद्दे समेत सभी मुद्दों पर भारत और पाकिस्तान को बातचीत करने की अपील की है.

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