सरकार के फैसले पर पाबंदी से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

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सुप्रीम कोर्ट ने पांच सौ और एक हजार के नोटों पर पाबंदी के सरकार के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

अदालत ने सरकार से इस बात का हलफनामा दाखिल करने को कहा है कि नोटबंदी के बाद लोगों को परेशानी से बचाने के लिए वह क्या कदम उठा रही है.

अदालत ने सरकार से यह भी जानना चाहा है कि लोगों के खाते से पैसे निकालने की सीमा क्यों तय की गई है.

शीर्ष अदालत एक वकील की ओर से इस पाबंदी के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई कर रही थी.

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आठ नवंबर को टीवी पर प्रसारित देश के नाम संदेश में पांच सौ और एक हज़ार रुपए मूल्य के नोटों को बंद करने की घोषणा की थी.

सरकार ने दो हज़ार और पांच सौ रुपए के नए नोट जारी किए हैं.

मोदी सरकार के इस फ़ैसले के खिलाफ एक वकील ने जनहित याचिका दायर कर फ़ैसले पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी.

गुरुवार को इस याचिका को जस्टिस एआर दवे की अध्यक्षता वाले एक बेंच के सामने तत्काल सुनवाई के लिए लाया गया था. बेंच इस याचिका पर मंगलवार को सुनने पर सहमत हुआ था.

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