'चर्च ने माना छूआछूत से पीड़ित हैं दलित ईसाई'

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भारत की कैथोलिक चर्च ने पहली बार आधिकारिक तौर पर माना है कि दलित ईसाइयों को छूआछूत और भेदभाव का सामना करना पड़ता है.

'द इंडियन एक्सप्रेस' के मुताबिक़ ये जानकारी नीतिगत दस्तावेज़ों के जरिए सामने आई है.

इसमें कहा गया है, "उच्च स्तर पर नेतृत्व में उनकी (दलित ईसाइयों की) सहभागिता न के बराबर है."

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अख़बार के मुताबिक़ ये दस्तावेज़ कैथोलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ़ इंडिया में जारी किए गए. ये समुदाय की सर्वोच्च निर्णायक संस्था है.

ये सामाजिक तौर पर पिछड़े लोगों से हर तरह का भेदभाव ख़त्म करने और उनके उत्थान के लिए प्रयास करती है.

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Image caption फाइल चित्र

'द इंडियन एक्सप्रेस' ने पाकिस्तान के एक आला राजनयिक के हवाले से जानकारी दी है कि उड़ी हमले के मामले में हिरासत में लिए गए लोगों में से दो के नाम पाकिस्तानी उच्चायोग को सौंपी गई उस सूची में शामिल हैं, जो पाकिस्तान वापस भेजे जा सकने वाले कैदियों के संबंध में तैयार हुई है.

इन दोनों पर चरमपंथियों का गाइड होने का आरोप था.

अख़बार के मुताबिक़ पाकिस्तान उच्चायोग की टीम ने 5 दिसंबर को अमृतसर में अपने देश के क़ैदियों से मुलाकात की थी.

इसी दौरान उन्हें इन दो लोगों से मुलाक़ात करने दिया गया.

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सरकारी अधिकारियों ने इस मुलाक़ात की पुष्टि की है लेकिन ये जानकारी नहीं दी है कि पाकिस्तान भेजे जा सकने वाले सात कैदियों की सूची में इन दोनों का नाम भी शामिल है.

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'हिंदुस्तान टाइम्स' की एक ख़बर के मुताबिक़ बीते छह सालों के दौरान दिल्ली में रहने वालों को सड़क पर दोगुना वक्त बिताना पड़ रहा है.

भीड़ भाड़ वाले घंटों के दौरान (पीक ऑवर) ट्रैफिक की रफ़्तार घटकर आधी रह गई है.

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अख़बार ने रोड डिजायन विशेषज्ञों और इंजीनियरों की ओर से किए गए अध्ययन के आधार पर ये जानकारी दी है.

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'द स्टेट्समैन' की एक ख़बर के मुताबिक़ सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को आम आदमी पार्टी सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार के पास कुछ शक्तियां होनी चाहिए नहीं तो ये काम नहीं कर पाएगी.

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हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताया था. दिल्ली सरकार ने इसके खिलाफ़ ही सुप्रीम कोर्ट में अपील की है.

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द टाइम्स ऑफ इंडिया की ख़बर के मुताबिक़ आयकर विभाग ने आगाह किया है कि अगर इनकम टैक्स रिटर्न में बड़ा बदलाव होता है तो इसकी समीक्षा की जा सकती है.

अख़बार के मुताबिक़ अनियमितता की स्थिति में पेनल्टी लगाई जा सकती है और मुक़दमा भी चलाया जा सकता है.

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द टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक अन्य ख़बर में जानकारी दी है कि महाराष्ट्र के जिला सहकारी बैंकों (डीसीसी) में 10 से 14 नवंबर के दौरान चार दिन में 5 हज़ार करोड़ के 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट जमा हुए थे. उस दौरान इन बैंकों में इन नोटों को जमा करने की इजाज़त थी.

द इंडियन एक्सप्रेस की ख़बर के मुताबिक़ हरियाणा सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वो अगले सात दिन के दौरान अपने मोबाइल फ़ोन के जरिए कम से कम एक बार डिजिटल ट्रांजिक्शन करें और उसका प्रमाण पेश करें.

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