प्रेस रिव्यू 'उर्जित पटेल के लिए 10 सवाल'

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नोटबंदी के मामले में आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल क्यों ख़ामोश हैं? यह सवाल कई लोगों के ज़ेहन में आया और कई बार सोशल मीडिया पर भी इस पर चर्चा छिड़ी.

'इंडियन एक्सप्रेस' अखबार के पहले पन्ने पर रविवार को इसी से जुड़ी ख़बर है जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस नेता के वी थोमस की अध्यक्षता वाले संसदीय पैनल, पब्लिक अकाउंट्स कमिटी ने नोटबंदी के मामले में रिज़र्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल से 10 सवाल पूछे हैं.

ये सवाल नोटबंदी के सिलसिले में फैसला लेने की प्रक्रिया, अर्थव्यवस्था पर इसका असर, और बीते दो महीनों में बार-बार बदलते आरबीआई नियमों के बारे में हैं. उर्जित पटेल को जनवरी 28 को कमिटी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है.

उर्जित पटेल को जो सवाल भेजे गए हैं उनमें उनसे पूछा गया है कि अगर कैश निकालने के लिए कानूनन किसी तरह की बंदिशें नहीं हैं तो उनको मिली ताकत का ग़लत इस्तेमाल करने के लिए उन्हें सज़ा क्यों न दी जाए और उन्हें इस कुर्सी से क्यों न हटाया जाए.

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इंडियन एक्सप्रेस अख़बार में छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार प्रधानमंत्री के दफ्तर में राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने शनिवार को कहा कि कश्मीरी युवाओं को कम उम्र में ही तैयार करना चाहिए ताकि वो बड़े हो कर ना रास्ते से ना भटकें.

जितेंद्र सिंह मुस्लिम राष्ट्रीय मंच द्वारा आयोजित एक कांफ्रेस में कश्मीरी युवाओं की भूमिका विषय पर संबोधित कर रहे थे. उन्होनें कहा, "कश्मीर का युवा जागरूक है और समस्या उस पीढ़ी के साथ है जिसका मैं हिस्सा हूं. ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम इन युवाओं को भ्रमित न होने दें."

उन्होंने कहा कि कश्मीर भारत का है और भारत कश्मीर का- दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता.

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'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक ख़बर के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं से कहा है कि वो आलोचना से ना डरें और आरोपों का सामना करें.

मोदी ने नोटबंदी के उनके सरकार के फ़ैसले को अहम बताया और कहा कि आने वाले विधानसभा चुनावों में ये भाजपा के अभियान का ज़रूरी हिस्सा होगा, ख़ास कर उत्तर प्रदेश में.

उन्होंने कार्यकर्ताओं से ये भी कहा कि वो चुनाव में अपने रिश्तेदारों को टिकट दिलाने के लिए दबाव ना बनाएं, संगठन को जो सही लगेगा उसे टिकट मिलेगा.

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'जनसत्ता' में छपी एक ख़बर के अनुसार बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी से होगी और सरकार 1 फरवरी को देश का आम बजट पेश करेगी, जिसके साथ रेल बजट भी पेश किया जाएगा.

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने इस बारे में एक अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी है. इसमें संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संबोधन के कार्यक्रम का भी उल्लेख है.

इससे पहले पांच राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र विपक्षी पार्टियों ने केंद्रीय बजट की तारीख़ मतदान ख़त्म होने के बाद रखने की मांग की थी.

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'बिज़नेस स्टैंडर्ड' में छपी एक ख़बर के अनुसार ख़राब प्रदर्शन के लिए आलोचना झेलने वाले एयर इंडिया के 750 करोड़ रुपये अभी सरकार पर बकाया है.

वीवीआईपी लोगों और सेना के अधिकारियों के लिए सेवा मुहैया कराने के एवज़ में एयर इंडिया का यह पैसा सरकारी पर बाक़ी है.

अख़बार के अनुसार विमान कंपनी के एक अधिकारी का कहना है कि दिसंबर 30 इस संबंध में बिल पास होने बाकी है.

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