मोदी को मिली 'डायरी मामले' में राहत

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भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित सहारा-बिड़ला डायरी मामले में दायर जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया है.

ये याचिका सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने दायर करते हुए इन डायरियों के बारे में जाँच की माँग की थी.

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बताया जाता है कि ये डायरियाँ नवंबर 2014 में आयकर विभाग के एक छापे में बरामद की गई थीं जिनमें कथित तौर पर राजनेताओं को पैसे दिए गए थे जिनमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई और लोगों के नाम शामिल थे.

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Image caption राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी से जवाब माँगा था

मगर सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण की याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा कि जिन डायरियों की बात की जा रही है उन्हें सबूत नहीं माना जा सकता.

प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है.

उन्होंने फ़ैसले के बाद कहा,"ये फ़ैसला दिखाता है कि कई बार जब प्रभावशाली लोग आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का नज़रिया उन्हीं मुद्दों को लेकर बदल जाता है जिनपर उन्होंने पहले दूसरी तरह के फ़ैसले दिए."

उन्होंने कहा कि इस फ़ैसले के बाद भी आरोपों का जो एक बादल है वो छँटेगा नहीं.

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Image caption प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर अफ़सोस जताया है

उल्लेखनीय है कि इन्हीं डायरियों का नाम लेते हुए पिछले महीने दिसंबर में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया था कि उनका नाम कुछ उद्योगपतियों की डायरी में लिखा मिला था जिनसे उन्होंने पैसे भी लिए.

उन्होंने दावा किया था कि आयकर विभाग के पास इससे संबंधित काग़जात मौजूद हैं. इन्हीं में सहारा ग्रुप के लोगों द्वारा नरेंद्र मोदी को छह महीने में कुल नौ बार पैसा दिए जाने की बात लिखी पाई गई थी.

भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों को एक सिरे से ख़ारिज करते हुए कहा था कि राहुल गांधी ने 'गंगा के बराबर पवित्र' नरेंद्र मोदी पर ग़लत आरोप लगाए हैं.

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