प्रेस रिव्यू: 50 हज़ार से ज़्यादा नकद निकासी पर टैक्स संभव

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टाइम्स ऑफ इंडिया की पहली ख़बर है कि मुख्यमंत्रियों की समिति ने बैंकों से नकद 50 हज़ार रुपये से ज़्यादा के लेनदेन पर टैक्स लगाने की सिफ़ारिश की है.

नोटबंदी के बाद देश में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए बनी मुख्यमंत्रियों की समिति ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सौंप दी है.

समिति के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मंगलवार को ये सिफारिशें की.

अन्य सिफ़ारिशों में एक ये भी है कि छोटे व्यापारियों या आयकर के दायरे में नहीं आने वालों को स्मार्टफोन ख़रीदने के लिए 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाए.

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हिन्दुस्तान टाइम्स की पहली ख़बर है कि मेट्रो ट्रेन का किराया जल्द ही 50 रुपये हो सकता हैं. नीति आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय को मेट्रो ट्रेन के यात्री किराए को बढ़ाने पर फैसला लेने को कहा है.

आयोग में उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया ने पीएमओ में नृपेंद्र मिश्र को चिट्ठी लिखकर कहा है कि पिछले सात सालों से किराया नहीं बढ़ाने के कारण सेवा की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है.

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टाइम्स ऑफ इंडिया की एक अन्य ख़बर के मुताबिक केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक बिल पारित किया है जिससे आईआईएम को पूरी स्वायत्ता मिल जाएगी और ये डिप्लोमा की बजाए डिग्री देंगे.

संसद में बिल पास होने के बाद आईआईएम को 'राष्ट्रीय महत्व के संस्थान' का दर्जा मिल जाएगा.

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द इंडियन एक्सप्रेस की पहली ख़बर है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया का मानना है कि सार्वभौमिक न्यूनतम आय योजना के लिए देश में आवश्यक वित्तीय संसाधन नहीं हैं.

मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यन सबके लिए एक न्यूनतम आय की योजना की वकालत करते हैं.

सुब्रमण्यम आर्थिक सर्वेक्षण में एक ऐसी योजना की संभावनाओं को खोज रहे हैं.

अगर सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया तो ये दुनिया में अपनी तरह का पहला फ़ैसला होगा.

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