प्रेस रिव्यूः सिख विरोधी दंगों के 80 प्रतिशत केस बंद

इमेज कॉपीरइट AP

इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के 80 प्रतिशत से ज़्यादा केस बंद हो चुके है. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में केन्द्रीय सरकार की बनाई एसआईटी पर निगरानी रखने के लिए दूसरा पैनल चाहता है.

अखबार लिखता है कि 1984 दंगों के 293 में 240 मामले स्पेशल इनवेस्टीगेशन टीम ने बंद कर दिए हैं.

इसे लेकर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सूचित किया कि वो इसे लेकर उच्च स्तरीय कमेटी चाहता है जो मामले की जांच और परीक्षण करे क्योंकि इन मामलों से सारे देश का सरोकार है.

टाइम्स ऑफ़ इंडिया ने सीबीआई के पूर्व प्रमुख अमर प्रताप सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप और उनके घर छापेमारी की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है.

सीबीआई ने विवादित मांस निर्यातक मोइन कुरैशी की कथित तौर पर सहायता करने के आरोप में सिंह के खिलाफ एफ़आईआर दर्ज की है.

इमेज कॉपीरइट Getty Images

हिन्दुस्तान टाइम्स ने आईपीएल की नीलामी में छिड़ी जंग को प्रमुखता से छापा है.

इंग्लैंड के ऑल राउंडर बेन स्टोक्स को पुणे टीम ने साढ़े 14 करोड़ रूपए में ख़रीदा है. जो आईपीएल के सभी सीज़न में अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं.

साथ ही अखबार ने आइपीएल में पहली बार अफ़ग़ानिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद नबी और राशिद ख़ान को खरीदे जाने की खबर को अहमियत दी है.

द टेलीग्राफ ने पहले पन्ने पर बंगाल के एक अनाथालय के बच्चों को अमरीका में बेचे जाने की खबर को छापा है.

खबर में लिखा गया है कि जलपाइगुड़ी के अनाथाश्रम दो महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है, इन पर अनाथाश्रम के बच्चों को भारत के अलावा अमरीका, स्पेन और फ्रांस के जोड़ों को बेचने का आरोप है.

हिन्दुस्तान ने सुप्रीम कोर्ट की सख़्त टिप्पणी को अहमियत दी है.

बम धमाकों में लोगों की जान लेने वालों पर कठओर रुख़ दिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है कि ऐसे गंभीर अपराध के ज़रिए निर्दोष लोगों की हत्या करने वालों को ज़मानत या पेरोल नहीं दी जा सकती.

इमेज कॉपीरइट AFP

जनसत्ता ने हेडलाइन लिखी है मार्च से फिर शुरू होगी बैंक खातों की पड़ताल, आयकर विभाग अपने अभियान ऑपरेशन क्लीन मनी का दूसरा चरण अगले महीने शुरू करेगा.

इस चरण में पांच लाख रुपए से कम की एकबारगी जमा की गई राशि को फिलहाल एक तरफ ही रखे जाने की संभावना है.

नोटबंदी के दौरान बैंक खातों में अघोषित नकदी जमा कराने की पड़ताल का अभियान आयकर विभाग ने शुरू किया है.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

मिलते-जुलते मुद्दे