आयकर रिटर्न के लिए 'आधार' ज़रूरी करने की तैयारी

  • 21 मार्च 2017
इमेज कॉपीरइट Thinkstock

अब आयकर रिटर्न भरने के लिए भी आधार कार्ड को ज़रूरी बनाया जाएगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्र सरकार ने पैनकार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है.

सरकार ने नकदी लेनदेन की सीमा को भी तीन लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.

वित्त विधेयक में आधिकारिक संशोधन के लिए सरकार ने ये प्रस्ताव दिए हैं.

इमेज कॉपीरइट TWITTER

इसके अलावा प्रस्ताव में कंपनियों द्वारा चुनावी चंदा देने में अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट या ई-ट्रांसफ़र को ज़रूरी बनाने की बात कही गई है.

ये गड़बड़ियां की नहीं कि मिला इनकम टैक्स का नोटिस

इनकम टैक्स का ईमेल तो नहीं मिला आपको?

'सरकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं'

वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट कर कहा कि लेनदेन के 'प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में राशि के बराबर ही पेनाल्टी लगेगी.'

उन्होंने कहा कि जनवरी 2017 में कुल अप्रत्यक्ष कर में पिछले साल उसी महीने की तुलना में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है.

उन्होंने कहा कि कर संग्रह के जनवरी 2017 तक के आंकड़े संतोषजनक वृद्धि दिखाते हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि काला धन पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठन करने के सुझाव पर सरकार ने 3 लाख रुपये से ऊपर नकदी लेनदेन की इजाज़त न देने का फैसला किया था.

(बीबीसी हिन्दी के एंड्रॉएड ऐप के लिए आप यहां क्लिक कर सकते हैं. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.)

मिलते-जुलते मुद्दे