प्रेस रिव्यू- 'पैलेट गन का विकल्प खोजा जाए'

  • 28 मार्च 2017
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दैनिक भास्कर ने भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में पैलेट गन से जुड़ी ख़बर और वहां मुसलमानों के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को पहले पन्ने पर जगह दी है.

सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जम्मू कश्मीर में भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बल पैलेट गन के बजाय गंदा बदबूदार पानी, केमिकलयुक्त पानी या ऐसा कोई अन्य विकल्प आज़माने पर विचार करे.

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अदालत का कहना है कि इससे किसी को नुक़सान भी नहीं पहुंचेगा. कोर्ट ने राज्य सरकार से इस पर 10 अप्रैल तक जवाब मांगा है.

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से ये कहा है कि वे आपसी सहमति के बाद ये भी बताएँ कि जम्मू-कश्मीर में मुसलमानों को अल्पसंख्यक के दर्जे पर उनका क्या विचार है. अभी इस मामले पर कोर्ट में सुनावाई जारी है.

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हिन्दु्स्तान टाइम्स ने लिखा है कि यूपी में मांस कारोबारियों की हड़ताल का असर दिल्ली में मीट की क़ीमतों पर भी पड़ा है. यूपी से जानवरों की सप्लाई न होने की वजह से दिल्ली में बीफ़ 500 रुपए किलो तक बिका है.

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इंडियन एक्सप्रेस ने पहले पन्ने पर ख़बर दी है कि दिल्ली फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 के दीवाली के बाद होने वाले मैचों की मेज़बानी नहीं कर पाएगा.

ख़बर के मुताबिक़ दुनियाभर में फुटबॉल का संचालन करने वाली संस्था 'फीफा' ने चिंता जताई है कि खिलाड़ी राजधानी की प्रदूषित हवा का सामना कैसे करेंगे.

अधिकारियों के हवाले से अख़बार ने लिखा है कि फ़ाइनल मैच कोलकाता के सॉल्ट लेक स्टेडियम में खेला जाएगा.

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अमर उजाला ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को साफ़ कर दिया कि सामाजिक कल्याण की योजनाओं का लाभ देने के लिए सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है.

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कोर्ट ने कहा कि यह सही है कि सरकारी लाभ के लिए आधार को ज़रूरी नहीं किया जा सकता. लेकिन अन्य मामलों में- बैक खातों और पैन कार्ड आदि के लिए सरकार आधार को ज़रूरी बना सकती है. को ने कहा कि ऐसा करने से सरकार को रोका नहीं जा सकता.

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जनसत्ता ने संसद में उठे एयर इंडिया कर्मचारी की पिटाई के मुद्दे को प्रमुखता से जगह दी है.

सोमवार को संसद में शिवसेना के सासंद रविंद्र गायकवाड़ के एयर इंडिया के कर्मचारी को चप्पल से मारने और फिर प्रमुख एयरलाइंस के उनको यात्री के तौर पर लो जाने पर रोक लगाने का मुद्दा उठा.

शिवसेना सांसदों ने घरेलू एयरलाइंसों की ओर से गायकवाड़ के उड़ान भरने पर लगाई गई पाबंदी की निंदा की है.

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