प्रेस रिव्यू: 'यूपी में मीटबंदी, बंगाल में घर तक पहुंचेगा मीट'

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अख़बार 'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक ख़बर के अनुसार, जहां उत्तर प्रदेश में कुछ दिनों से चर्चा छिड़ी है मीटबंदी की, वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी सरकार ने मीट को घर घर तक पहुंचाने की मुहिम शुरू की है.

सरकार ने मीट से बने व्यंजन और फ्रीज़र में स्टोर कर रखे मीट को कोलकाता और इससे सटे इलाकों में घरों तक पहुंचाने के लिए 'मीट ऑन व्हील् नाम की सेवा शुरू की है.

ये योजना प्रदेश के पशु संसाधन विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने शुरू की है और इसके अंतर्गत तीन वैन चलाई जाएंगी. योजना की सफलता का आकलन करने के बाद इस योजना का विस्तार किया जा सकता है.

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इंडियन एक्सप्रेस में ही छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कोर्ट रूम में होने वाली कार्रवाई को रिकॉर्ड करने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद अदालत परिसर में अब कैमरे लगाए जाएंगे और ऑडियो रिकॉर्डिंग संभव हो सकेगी.

अख़बार के अनुसार, जज आदर्श के गोयल और उदय यू ललित ने देश के 24 हाईकोर्ट को आदेश दिया है कि प्रत्येक राज्य के कम से कम दो जिलों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोर्ट रूम और कोर्ट परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं और इसके लिए तीन महीने का समय दिया गया है.

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'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक ख़बर के अनुसार शिक्षा विभाग ने एक चिट्ठी जारी कर कहा है कि दिल्ली सरकार की ज़मीन पर बने 300 निजी स्कूल अप्रैल में शुरू होने वाले नए साल में अपनी फीस नहीं बढ़ाएंगे.

इस चिट्ठी के अनुसार अन्य 1400 निजी स्कूल अपनी फीस 10 फीसदी से अधिक बढ़ाने के लिए सातवें वेतन आयोग के लागू होने को कारण नहीं बता सकते.

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'दैनिक पायोनियर' के पहले पन्ने पर छपी एक ख़बर के अनुसार गर्मी लोगों को परेशान करने लगी है. राजस्थान के बारमेड़, गुजरात के अहमदाबाद में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा तो दिल्ली और मुंबई में पारा 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचा.

अख़बार ने आशंका जताई है कि क्या इस बार गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी.

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'जनसत्ता' में छपी एक ख़बर के अनुसार केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हंसराज गंगाराम अहीर ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कहा है कि कश्मीर घाटी में 'सुरक्षा बल प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए विभिन्न उपायों का इस्तेमाल करेंगे जिनमें गोले, ग्रेनेड और आंसू गैस के गोले शामिल हैं. हालांकि अगर दंगाइयों को खदेड़ने में ये उपाय नाकाफी साबित होते हैं तो पैलेट गन का इस्तेमाल किया जा सकता है.'

अहीर ने बताया है कि सरकार ने 26 जुलाई 2016 को गैर घातक हथियारों के रूप में पैलेट गन के अन्य संभावित विकल्पों की तलाश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था.

उनके अनुसार समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उचित क्रियान्वयन के लिए सरकार ने उसकी सिफारिशों का संज्ञान लिया है.

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'दैनिक भास्कर' में छपी एक ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश के नोएडा की एक मोबाइल कंपनी के कर्मचारियों ने कंपनी के एक चीनी अधिकारी पर तिरंगे का अपमान करने का आरोप लगाया है.

कंपनी के सैंकड़ों कर्मचारियों ने आरोप लगाया है कि अधिकारी ने तिरंगे को फाड़कर उसका अपमान किया है. मामला बढ़ा तो शहर के मेजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को सुलझाने की कोशिश की.

कर्मचारियों की मांग थी कि जिसने भी ऐसा किया है उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए. बाद में कंपनी के अधिकारियों ने कर्मचारियों से बिना शर्त माफी मांग ली है.

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