प्रेस रिव्यू: फिर शुरू एलजी और केजरीवाल सरकार की जंग

  • 1 अप्रैल 2017
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'हिंदुस्तान टाइम्स' अख़बार में छपी एक ख़बर के अनुसार, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने आम आदमी पार्टी सरकार के एक विभाग को बंद कर दिया है.

अख़बार के अनुसार उप राज्यपाल के दफ़्तर का कहना है कि दिल्ली सरकार ने 'फीडबैक यूनिट' नाम का ये विभाग कथित तौर पर अपने विधायकों पर नज़र रखने के लिए बनाया था और बीते साल इसके लिए गोपनीय तरीके से कुछ धन भी मुहैया करवाया था.

अख़बार के अनुसार इसमें करीब 15 पूर्व पुलिस अधिकारी और विशेषज्ञ थे.

हालाँकि दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा है कि इस यूनिट में कुछ भी ग़लत नहीं और इसका गठन भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए किया गया था.

'इंडियन एक्सप्रेस' के पहले पन्ने पर छपी पहली ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुज़फ्फ़रनगर में जिला प्रशासन ने एक सरकारी स्कूल से प्रिंसिपल को छात्राओं में माहवारी की जांच करने के लिए उनकी स्कर्ट उतरवाने के आरोप में बर्खास्त कर दिया है.

मामला खतौली के एक आवासीय विद्यालय का है जहां शौचालय में पांच दिन पहले खून के निशान पाए गए थे.

इसके बाद प्रिंसिपल ने 11 से 14 साल की उम्र की 70 छात्राओं के कपड़े उतरवाकर माहवारी के लिए उनकी जांच की.

अधिकारियों के अनुसार, यही प्रिंसिपल स्कूल के होस्टल की भी वार्डन थी.

शुक्रवार को ये ख़बर बीबीसी के पन्ने पर छपी थी. यहां पढ़ें - 'माहवारी' जांच के लिए 70 छात्राओं को निर्वस्त्र किया

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गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी प्रदेश को एक शाकाहारी राज्य बनाना चाहते हैं. इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार, विजय रूपानी ने कहा है कि वो यूं तो किसी प्रकार के खाने के ख़िलाफ़ नहीं हैं लेकिन वो गुजरात को एक शाकाहारी प्रदेश बनाना चाहते हैं.

अख़बार के अनुसार, उन्होंने कहा हमें जर्सी गाय नहीं चाहिए, हमें गिर और कांकरेजी गाय चाहिए.

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राज्य विधानसभा ने शुक्रवाक को गुजरात पशु संरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2011 पारित किया गया है जिसके अनुसार, गो हत्या करने वालों को उम्र क़ैद की सज़ा हो सकती है.

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'डेली पायोनियर' में छपी एक ख़बर के अऩुसार, शराब की दुकानों पर 1 अप्रैल से लागू होने वाले आदेश में संशोधन करने से सुप्रीम कोर्ट ने इंकार कर दिया है.

इसके बाद शनिवार से राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के पास 500 मीटर तक के इलाके में शराब की बिक्री पर पूरी तरह रोक लग गई है. ये नियम रेस्टोरेंट, होटल और बार पर भी लागू होंगे.

अदालत ने 20 हज़ार से कम आबादी वाले स्थानीय निकाय क्षेत्र से गुज़रने वाले हाईवे के लिए सीमा 500 मीटर से घटा कर 220 मीटर कर दिया है.

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'जनसत्ता' में छपी एक ख़बर के अनुसार, आयकर विभाग ने आयकर विवरण दाखिल करने के लिए एक नया और अधिक सरल आइटीआर फार्म अधिसूचित कर दिया है. यह फार्म 1 अप्रैल से उपलब्ध होगा.

इसके साथ ही नोटबंदी के बाद जिन करदाताओं ने दो लाख या इससे अधिक राशि जमा कराई है उनको इसका खुलासा नए आयकर फार्म में करना होगा.

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