दो से ज़्यादा बच्चे तो सरकारी नौकरी नहीं

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Image caption प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल

असम की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने रविवार को राज्य की जनसंख्या नीति का मसौदा जारी किया.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने इस मसौदे के हवाले से रिपोर्ट दी है कि दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग राज्य सरकार की नौकरी के लिए अयोग्य हो जाएंगे.

यहां तक कि दो से ज्यादा बच्चों वाले लोगों के पंचायती या नगर निकाय चुनावों में भाग लेने पर भी रोक लगाने की बात कही गई है.

जनसंख्या नीति के मसौदे के अनुसार राज्य की सभी लड़कियों को यूनिवर्सिटी स्तर तक की शिक्षा मुफ्त में दिए जाने का प्रस्ताव है.

असम के स्वास्थ्य मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने गुवाहाटी में कहा, "यह जनसंख्या नीति का मसौदा है. हमने सुझाव दिया है कि दो से ज्यादा बच्चों वाले लोग सरकारी नौकरी के लिए योग्य नहीं रह जाएंगे."

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Image caption हेमंत विश्व शर्मा के पास राज्य के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी है

उन्होंने कहा, "इस शर्त को पूरा करने के बाद नौकरी पाने वाले व्यक्ति को सेवा समाप्त होने तक इसे मानना होगा."

स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया, "रोजगार देने वाली योजनाओं में दो बच्चों की शर्त को लागू किया जाएगा. राज्य चुनाव आयोग के तहत होने वाले पंचायती और स्थानीय निकाय चुनावों में भी ये नियम लागू होगा."

हेमंत विश्व शर्मा के पास राज्य के शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी भी है.

उन्होंने बताया, नई नीति का मकसद लड़कियों को यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा पूरी तरह से निशुल्क मुहैया कराने की है.

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