तीन तलाक़ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है- केंद्र सरकार

  • 18 मई 2017

हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक ख़बर के अनुसार केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि, ''तीन तलाक़ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है.''

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Image caption [फ़ाइल फ़ोटो]

केंद्र ने कोर्ट से कहा कि ये बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक का मुद्दा नहीं है बल्कि यह एक समुदाय के भीतर मुस्लिम पुरुषों और वंचित महिलाओं के बीच की लड़ाई है.

बुधवार को कोर्ट में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वकील कपिल सिब्बल ने इसे 1400 साल पुरानी परंपरा कहा था.

तीन तलाक के मामले में कोर्ट की बेंच का कहना है कि ये क़ुरान का हिस्सा नहीं है और इसे बाद में अपनाया गया था.

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भारत प्रशासित कश्मीर में जारी छात्रों के विरोध प्रदर्शनों के बीच जम्मू-कश्मीर सरकार ने फैसला लिया है कि वो ऐसे छात्रों को परीक्षा में नहीं बैठने देगी जिनकी अटेंडेंस ज़रूरी सीमा से कम होगी.

प्रदेश के शिक्षा मंत्री सैय्यद अलताफ़ बुख़ारी ने 'इंडियन एक्सप्रेस' से बात करते हुए कहा कि उन्होंने अधिकारियों को कहा है कि वो नियमों में कोई छूट न दें. उनका कहना है कि स्कूल और कॉलेजों में परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और उपस्थिति कम हुई तो छात्र को परीक्षा में बैठने नहीं दिया जाएगा.

अख़बार के अनुसार कश्मीर के स्कूली शिक्षा के निदेशक ग़ुलाम नबी ईटू ने कहा है परीक्षा में बैठने के लिए उपस्थिति कम से कम 90 फ़ीसदी होनी चाहिए.

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संघ नौ महीने में बनाएगा नेता और देगा नेतागिरी की डिग्री भी- ये ख़बर 'दैनिक भास्कर' अख़बार में न्यूज़ ब्रीफ़ सेक्शन में छपी है.

अख़बार का कहना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नौ महीने में राजनीति में जाने की इच्छा रखने वाले युवाओं को नेता बनाने का कोर्स पढ़ाएगा. नेतागिरी की डिग्री भी देगा.

ये कोर्स मुंबई स्थित संघ की संस्था रामभाउ महालगी प्रबोधिनी शुरू करेगी. ये कोर्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ़ डेमोक्रेटिक लीडरशिप और संगठन मिल कर कराएंगे.

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'जनसत्ता' में छपी एक ख़बर के अनुसार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा है कि उनके शासन में कुछ ग़लत न हो इसके लिए किसी क़ुर्बानी से उन्हें कोई संकोच नहीं है.

जनसत्ता के साथ एक बातचीत में उन्होंने बताया कि जब वादे किए जाते हैं तो हम सरकार के बाहर होते हैं, और जब उन्हें पूरा करना होता है तो सरकार में होते हैं, जहां अपनी बंदिशें हैं.

अख़बार के अनुसार खट्टर ने कहा कि फिलहाल 3,600 घोषणाओं पर काम चल रहा है और इनकी हर पहलू से समीक्षा होती है. कुछ लोगों को लगता है कि देर हो गई है और लोग व्याकुल हो जाते हैं.

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'डेली पायोनियर' में छपी एक ख़बर के अनुसार कैबिनेट ने एक अहम फ़ैसले में देश में परमाणु ऊर्जा की उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए 10 नए प्रेशराइज़्ड हेवी वॉटर रिएक्टर्स के निर्माण को मंज़ूरी दे दी है.

इनमें से प्रत्येक रिएक्टर की क्षमता 700 मेगावॉट होगी और इस तरह 10 इकइयों की कुल क्षमता 7000 मेगावॉट होगी.

फ़िलहाल देश में 22 न्यूक्लियर पावर प्लांट काम कर रहे हैं जिनसे कुल 6780 मेगावॉट परमाणु ऊर्जा पैदा होती है.

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'दैनिक जागरण' में छपी एक ख़बर के अनुसार दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अलग-अलग इलाकों में बसे 89 गांव, जो सिर्फ कहने भर के लिए गांव रह गए थे- उन्हें ग्रामीण क्षेत्र से बाहर कर शहरीकृत क्षेत्र में शामिल कर दिया है.

इम मामले में दिल्ली सरकार के शहरी विकास विभाग ने अधिसूचना भी जारी कर दी है.

इसका एक फ़ायदा ये होगा कि गांव के मूल निवासी जिनका अपना घर व ज़मीन है वह डीडीए की लैंड पूलिंग योजना के लिए अब अपनी ज़मीन डीडीए को बेच सकते हैं.

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