20 करोड़ बांटने के लिए 15 करोड़ का खर्चा - कैग रिपोर्ट

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'इंडियन एक्सप्रेस' में छपी एक ख़बर के अनुसार उत्तर प्रदेश के श्रम विभाग ने 2012-13 में दौरान बेरोजगारी भत्ते के तौर पर 20.58 करोड़ रुपए की धनराशी बांटी और इसके लिए जो कार्यक्रम आयोजित किया उसमें कुल 15.06 करोड़ रुपये खर्च किए.

गुरुवार को उत्तर प्रदेश के सदन में कैग की रिपोर्ट रखी गई. रिपोर्ट के अनुसार ऐसा तब हुआ जब बेरोजगारी भत्ता बांटने का तरीका था कि धन को सीधे उस व्यक्ति के बैंक खाते में जमा कराया जाए.

रिपोर्ट के अनुसार कार्यक्रमों में लोगों को सभास्थल तक लाने ले जाने के लिए 6.99 करोड़ और कार्यक्रम में बैठने और खाने पीने का इंतज़ाम करने के लिए 8.07 करोड़ रुपए खर्च किए.

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'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी के लागू होने से दाल, खाने-पीने का सामान और उपभोक्‍ता वस्‍तुएं सस्‍ती हो जाएंगी.

श्रीनगर में केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हो रही बैठक में जीएसटी प्रणाली के नौ नियमों को भी मंजूरी दी गई. ये नियम पंजीकरण, रिटर्न, रिफंड आदि से संबंधित हैं.

अधिकारियों के अनुसार बालों के तेल, साबुन, टूथपेस्ट पर 18 प्रतिशत की दर से जीएसटी लगेगा. अनाज पर कर नहीं लगेगा, जबकि इस पर अभी 5 प्रतिशत की दर से कर लगता है. कोयले पर जीएसटी दर 5 प्रतिशत तय हुई है. साथ ही चीनी, चाय, कॉफी, खाद्य तेल पर भी पांच प्रतिशत की दर से कर लगेगा.

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'जनसत्ता' में तीन तलाक़ से संबंधित एक ख़बर छपी है. अख़बार के अनुसार केरल के मल्लपुरम में एक अदालत ने अदालत ने डाक के जरिए दिए गए तीन तलाक़ को रद्द कर दिया है.

याचिका को खारिज़ करते हुए अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता इस बात का साक्ष्य पेश करने में विफल रहे हैं कि इस तलाक़ में धार्मिक नियम के अनुरूप तय प्रक्रिया का पालन किया गया है.

भारत में तलाक़ के मामले आख़िर क्या कहते हैं?

'तीन तलाक़ पर मुस्लिम लॉ बोर्ड की लीपापोती'

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'दैनिक जागरण' में छपी एक ख़बर के अनुसार तीन तलाक़ पर सुप्रीम कोर्ट में 11 मई से जारी सुनवाई खत्म हो गई है और अदालत ने इस मामले में अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया है.

सुनवाई के दौरान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कोर्ट को बताया कि निकाह के समय न सिर्फ लड़कियों को तीन तलाक़ को ना कहने के विकल्प की जानकारी दी जाएगी बल्कि मॉडल निकाहनामे में इसे एक विकल्प के तौर पर भी शामिल किया जाएगा.

केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में कहा कि तीन तलाक इस्लाम का अभिन्न हिस्सा कभी नहीं था और परंपरा के नाम पर किसी का बलि को इजाजत नहीं दी जानी चाहिए.

'तीन तलाक़ इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है'

'राम की तरह तीन तलाक़ भी आस्था का मुद्दा'

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'दैनिक भास्कर' में छपी एक ख़बर के अनुसार झारखंड के पलामू में मुस्लिम समाज ने दहेज प्रथा रोकने के लिए एक अनोखी मुहिम शुरू की है - मुतालबय दहेज व तिलक रोको तहरीक.

इससे जुड़ कर बड़ी संख्या में लोग बोटियों की शादी के लिए जोड़े दहेज को बेटियों के पिता का वापिस कर रहे हैं. अख़बार के अनुसार इस मुहिम के ज़रिए अब तक 6 करोड़ रुपये लड़की पक्ष को लौटाए जा चुके हैं.

पलामू के प्रमंडल के तीन जिलों के करीब तीन हज़ार गांव इस मुहिम से जुड़े हैं.

अख़बार के अनुसार तहरीक मिहिम की कमिटी ने तय किया है कि लड़का पक्ष अगर लड़कीवालों से नगद दहेज लेता है तो समाज के लोग उसके यहां खाने-पाने का बहिष्कार करेंगे और मस्जिद के इमाम और काज़ी भी निकाह नहीं पढ़वाएंगे.

अब भी ये पढ़ाया जा रहा है किताबों में

दहेज कैलकुलेटर से दहेज पर चोट - BBC हिंदी

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'डेली पायनियर' में छपी एक ख़बर के अनुसार गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय ने शराब कारेबारी विजय माल्या ने 'नियंत्रण' वाले एक फार्म हाउस को उनके ख़िलाफ़ मनी लांड्रिंग के आरोपों की जांच के मामले में ज़ब्त किया है.

अलीबाग स्थित ये फार्महाउस 17 एकड़ पर फैला हुआ है. फार्म हाउस की पंजीकृत कीमत 25 करोड़ है जबकि इसका बाजार मूल्य 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा है.

एजेंसी ने पिछले सितंबर में इसे मनी लांड्रिंग कानून के प्रावधानों के तहत अस्थायी रुप से जब्त किया था.

अख़बार के अऩुसार एजेंसी ने एक बयान में कहा है कि यह संपत्ति मांड्वा फार्म्स प्रा. लि. की है जिस पर माल्या का नियंत्रण है.

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