प्रेस रिव्यू: रिज़र्व सीट नहीं मिली, रेलवे देगा 75 हज़ार हर्जाना

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एक शख़्स को ट्रेन में सीट आरक्षित होने के बाद भी नहीं मिली, जिसके बाद उन्हें 75 हज़ार रुपये का मुआवज़ा मिलेगा.

उपभोक्ता अदालत ने भारतीय रेलवे को यह हर्जाना देने का आदेश दिया है. दैनिक जागरण ने इस ख़बर को पहले पन्ने पर छापा है.

इस मुआवज़े की एक तिहाई रकम टिकट चेकर (टीटीई) की तनख्वाह से काटी जाएगी.

दिल्ली निवासी विजय कुमार चार साल पहले 30 मार्च को दक्षिण एक्सप्रेस ट्रेन से विशाखापत्तनम से दिल्ली आ रहे थे.

उनकी सीट पर किसी ने यह कहते हुए कब्ज़ा कर लिया था कि उन्हें घुटनों के दर्द की बीमारी है.

उपभोक्ता अदालत ने कहा कि आरक्षित सीट उपलब्ध कराना टीटीई की ज़िम्मेदारी है, लेकिन वह इस काम में नाकाम रहे.

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इंडियन एक्सप्रेस ने पर्यावरण मंत्री हर्षवर्धन के एक बयान के हवाले से लिखा है कि पशु खरीद के नए नियमों पर सरकार की तरफ़ से नरमी के संकेत मिले हैं.

हर्षवर्धन ने कहा है कि नए नियम सरकार के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न नहीं हैं और वह इस पर आए सभी सुझावों का अध्ययन कर रहे हैं.

पशु मंडियों से मवेशियों की ख़रीद फ़रोख्त के बाद उन्हें मार देने पर केंद्र सरकार ने नए नियम बनाते हुए इसे रोक दिया था.

बीते मंगलवार को मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने केंद्र सरकार के इस आदेश पर रोक लगा दी थी.

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भारत के सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत ने कहा है कि अब महिला सैनिकों को भी युद्ध के मोर्चे पर उतारे जाने की तैयारी की ज रही है.

'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' समेत कई अख़बारों ने इसे पहले पन्ने पर छापा है. पूरी दुनिया में कुछ ही देश युद्ध के मोर्चे पर इस लिंग आधारित सीमा को तोड़ पाए हैं.

जनरल रावत ने कहा कि मैं महिलाओं को सैनिकों के रूप में देख रहा हूं और मैं इसे जल्द शुरू करने जा रहा हूं.

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