प्रेस रिव्यू : 'नोटबंदी से एक लाख कंपनियों पर लटके ताले'

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दिल्ली से छपने वाले सभी अख़बारों की पहली ख़बर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जीएसटी पर दिया गया भाषण.

जीएसटी के लागू होने के बाद पहली बार दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने इस पर चर्चा की और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को इस बारे में समझाया. उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद हुई जांच में तीन लाख संदिग्ध कंपनियों के बारे में पता चला है और एक लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है.

साथ ही पीएम मोदी ने कहा कि अवैध कामों में लिप्त 37 हज़ार कंपनियों के बारे में भी पता चला है जिनके ख़िलाफ़ कठोर कदम उठाए जा रहे हैं.

मोदी ने कहा कि नोटबंदी के बाद कोई तो होगा जिसने इस कंपनियों की मदद की होगी, उनका हिसाब किसी न किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ज़रूर गया होगा. ऐसी फ़र्ज़ी कंपनियों और लोगों को सीए पहचानें और भीड़ से अलग निकालकर खड़ा कर दें. देश के सभी सीए और उनके कर्मचारी मिल जाएं तो ये 8 लाख लोग देश का भला कर सकते हैं.

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राष्ट्रपति की चिंता

लगभग सभी अख़बारों ने अपने पहले पन्ने पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के बयान को भी प्रमुखता से छापा है. शनिवार को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने गौरक्षा के नाम पर की जा रही हत्याओं को लेकर नाराज़गी जताई थी.

उन्होंने कहा था कि जब भीड़ द्वारा हत्‍या की घटनाएं बढ़ जाएं और अनियंत्रित हो जाएं तो हमें रुक कर सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम पर्याप्त तौर से जागरूक हैं?

उन्होंने कहा कि हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि कैसे अपने देश के मूल सिद्धांतों को बचाया जाए.

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सीमा पार करने की कोशिश

'इंडियन एक्सप्रेस' के पहले पन्ने पर छपी एक ख़बर के अनुसार भारत प्रशासित कश्मीर के कुपवाड़ा के पास एक गांव में रहने वाले चार बच्चे ईद के दिन अपने घर से सीमा पार करने के लिए निकले.

कुछ किलो चावल, कुछ बिस्कुट के पैकट, एक स्लीपिंग बैग और 280 रुपयों के सहारे 11 साल और 13 साल के एक एक बच्चे और 15 साल के दो बच्चे एलओसी की तरफ़ निकल पड़े थे.

अख़बार के अनुसार पहाड़ियों का कठिन सफ़र, सख़्त मौसम और घर की याद के कारण ये बच्चे आगे नहीं जा पाए और वापस अपने घर लौट आए.

फ़िलहाल ये बच्चे पुलिस की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ चल रही है. अख़बार के कहना है कि कक्षा 11वीं के एक बच्चे ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया था और उससे भी पूछताछ चल रही है.

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चीन का नक्शा

'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक ख़बर के अनुसार चीन ने सिक्किम सेक्टर में डोंग लोंग को अपना हिस्सा बताते हुए एक नक्शा जारी किया है.

इसके साथ ही चीन ने अपने दावे को दोहराया है कि भारतीय सैनिकों ने सिक्किम सेक्टर में चीनी सीमा में घुसपैठ की है.

चीनी विदेश मंत्रालय की तरफ़ से जारी इस नक्शे में डोंग लोंग को चीनी इलाका बताया गया है.

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लिव-इन पर अहम फ़ैसला

'दैनिक भास्कर' में छपी एक ख़बर के अनुसार पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशन में रह रही महिलाओं के हक में दिए एक फैसले में कहा है कि महिलाएं अपने पार्टनर से गुज़ारा भत्ता पाने की हक़दार हैं.

अख़बार के अनुसार हाईकोर्ट ने इस रिश्ते से पैदा हुई संतान को भी विवाहित दंपति की संतान की भांति गुज़ारा भत्ता पाने का हकदार माना है.

कोर्ट का कहना है कि समाज में बदलाव आ रहा है और लिव-इन रिलेशन अब असाधारण बात नहीं रही.

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ड्रेस कोड पर गिरफ़्तारी

'जनसत्ता' में छपी एक ख़बर के अनुसार मुंबई के एक स्कूल के एक टीचर और निदेशक समेत तीन कर्मचारियों को ड्रेस कोड का पालन ना करने की सज़ा के तौर पर 25 छात्रों के बाल काटने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है.

अख़बार के अनुसार कक्षा पांचवीं से ले कर आठवीं तक के 25 छात्रों को बाल छोटे रखने की सज़ा दी गई जिसके बाद अभिभावकों की शिकायत पर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया.

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पाक से गुज़ारिश

'द स्टेट्समैन' में छपी एक ख़बर के अनुसार भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव के लिए कंसुलर एसेक्स की गुज़ारिश की है.

कुलभूषण पर पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप लगा कर उन्हें फांसी की सज़ा सुनाई थी.

अख़बार के अनुसार पाकिस्तान में घुसने के आरोप में वहां की जेल में तीन साल की सज़ा काट रहे भारतीय इंजीनियर और व्यवसायी हामिद निहाल अंसारी के लिए भी भारत ने कंसुलर एसेक्स की मांग की है.

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'जंग' की जांच

'दैनिक जागरण' में छपी एक ख़बर के अनुसार सौ करोड़ रुपये से अधिक के सीएनजी फ़िटनेस घोटाले में दिल्ली के पूर्व राज्यपाल नजीब जंग के ख़िलाफ़ जांच का रास्ता साफ हो गया है.

अख़बार ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि जंग ने अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा को इस मामले में जांच आगे बढ़ाने से रोका था.

अख़बार के अनुसार सीएनजी फ़िटनेस का काम जिस विदेशी कंपनी को मिला था, उस कंपनी को काम ना दे कर इसी नाम से मिलती-जुलती एक भारतीय कंपनी को काम दे दिया गया था.

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