प्रेस रिव्यू- 'भारत तय करे कि जंग चाहिए या अमन'

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Image caption नाथुला दर्रे की एक प्रतीकात्मक तस्वीर

इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि भारत में चीन के राजदूत ने कहा है कि चीन और भारत के बीच डोकलाम में स्थिति काफ़ी गंभीर है. उन्होंने कहा कि चीन कोई समझौता नहीं करेगा और भारत को पीछे हटना चाहिए.

उन्होंने कहा है कि गेंद अब भारत के पाले में है.

भारत में चीन के राजदूत लूओ ज़ाओहुई ने कहा कि भारत की सरकार को तय करना है कि तनाव को सुलझाने के लिए मेज़ पर क्या विकल्प रखे जाएं.

चीनी मीडिया में विशेषज्ञों के हवाले से कहा जा रहा है कि अगर सही तरीके से इस तनावपूर्ण स्थिति को नहीं सुलझाया गया तो युद्ध हो सकता है. इस पर चीनी राजदूत ने कहा कि कई तरह के विकल्पों की चर्चा हो रही है, अब भारत की सरकार की नीतियों पर निर्भर करता है कि वो कैसे सैन्य समाधान का सहारा लेती है.

प्रेस रिव्यू: भारत-चीन तनाव: और सैनिकों की तैनाती

चीन ने भारत को नाथुला पास से सेना वापस बुलाने को कहा

उन्होंने कहा कि चीन इस स्थिति का शांतिपूर्ण हल चाहता है, लेकिन इसके लिए शर्त है कि भारत को अपने सैनिक वापस बुलाने होंगे.

पिछले कई दिनों से सिक्किम के पास डोकलाम क्षेत्र में भारत और चीन की सेना के बीच तनातनी जारी है.

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नवभारत टाइम्स ने लिखा है कि शादी के 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना हो सकता है अनिवार्य, देरी पर होगा जुर्माना.

लॉ कमिशन ने शादी रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य करने के लिए केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी है.

अपनी 270 वीं रिपोर्ट में लॉ कमिशन ने कहा है कि तमाम कानून के बावजूद बहु-विवाह, बाल-विवाह जैसी समाजिक बुराइयां मौजूद है. ऐसे में शादी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता को लेकर विचार किया जाए.

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इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने बंद किए गए पांच सौ और एक हज़ार के नोटों को जमा कराने के लिए कोई विकल्प दिए जाने पर सरकार से विचार करने को कहा है.

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र सरकार और रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया को दो हफ़्तों का वक्त दिया है जिसमें किसी उचित वजह के कारण पांच सौ और एक हज़ार के पुराने नोट नहीं बदलवा पाने वालों को एक और मौका देने पर विचार करना होगा.

अदालत ने सरकार से कहा कि केंद्र सरकार किसी व्यक्ति को उसकी संपत्ति (पैसों) से वंचित नहीं रख सकती जो किसी उचित कारण से पुराने नोटों को बैंक में जमा नहीं करा सका था. कोई अगर गंभीर रूप से बीमार हो तो क्या करे.

चीफ़ जस्टिस जे एस खेहर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच नोटबंदी के ख़िलाफ़ याचिकाओं की सुनवाई कर रही है.

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द हिंदू ने लिखा है कि केंद्र सराकर असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों से आंशिक रूप से आर्म्ड फ़ोर्सेज़ स्पेशल पावर्स एक्ट (अफ़्सपा) हटाने पर विचार कर रही है.

केंद्र ने बीजेपी प्रशासित दोनों राज्यों से इस पर उनकी राय पूछी है और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजूजू ने अख़बार को बताया कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों के मत का इंतज़ार कर रही है, इसके बाद फ़ैसला किया जाएगा.

अफ़्सपा के तहत सेना और केंद्रीय सुरक्षा बलों को तनावग्रस्त इलाकों में क़ानून के ख़िलाफ़ काम करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने, गिरफ्तार करने, बिना वॉरंट तलाशी लेने का अधिकार होता है. इस विशेषाधिकार के तहत केंद्र सरकार की अनुमति के बिना सुरक्षा बलों के सदस्यों पर क़ानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती.

अफ़्सपा पूरे नगालैंड, असम और सात विधानसभा क्षेत्रों को छो़ड़कर मणिपुर में लागू है. अरुणाचल प्रदेश में 16 पुलिस स्टेशन के इलाकों में भी अफ़स्पा लागू है.

जनसत्ता ने लिखा है कि अचल कुमार ज्योति देश के अगले मुख्य चुनाव आयुक्त होंगे.

ज्योति छह जुलाई को वर्तमान सीईसी नसीम ज़ैदी की जगह कार्यभार संभालेंगे.

अचल कुमार ज्योति के नेतृत्व में ही देश के अगले राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होगा. 64 साल के अचल कुमार ज्योति गुजरात कैडर के IAS अफ़सर रहे हैं और 2013 में गुजरात के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे.

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