प्रेस रिव्यूः द. चीन सागर में भारतीय कंपनी का पेंच

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जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में शुक्रवार को आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाक़ात नहीं होगी.

टाइम्स इंडिया की ख़बर के अनुसार, भारत चीन में तनातनी के बीच वियतनाम ने दक्षिणी चीन सागर में ओएनजीसी कंपनी के कांट्रैक्ट को बढ़ा दिया है.

अख़बार का कहना है कि ये ऐसे समय हुआ है जब चीन का वियतनाम और भारत के साथ संबंध नाज़ुक दौर से गुजर रहा है.

इसके अनुसार, भारत के एक अधिकारी ने कहा कि चीन हस्तक्षेप के कारण वियतनाम चाहता है कि भारत भी उस इलाक़े में मौजूद रहे.

गुजरात चुनाव मे वीवीपैट क्यों नहीं?

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अंग्रेज़ी अख़बार द हिंदू की एक ख़बर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से पूछा है कि गुजरात विधानसभा चुनाव में वीवीपैट (वोटर वेरीफ़ाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) मशीनों का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है.

मुख्य न्यायाधीस जेएस खेहर और डीवाई चंद्रचूर्ण ने आयोग से कहा, "आपके पास 87,000 मशीनें हैं, इन्हें आप इस्तेमाल क्यों नहीं करते?"

जब आयोग के वकील ने कहा कि इनमें बहुत सी मशीनें काम नहीं कर रही हैं तो कोर्ट ने कहा कि ये बहाना लगता है, "हमें अपने आदेश मनवाने पर मज़बूर न करें."

कोर्ट ने आयोग से चार हफ़्ते में जवाब मांगा है.

राज्यपाल, CJI भी आएं RTI के दायरे में

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टाइम्स ऑफ़ इंडिया की एक और ख़बर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यपालों और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के कार्यालय को आरटीआई के तहत लाया जाए.

आरटीआई कार्यकर्ता इसकी लंबे समय से मांग करते रहे हैं लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है जब खुद न्यायपालिका की ओर से ये बात सामने आई है.

कश्मीर में मारे गए पुलिस अफ़सर अयूब पंडित के मामले में बड़ी क़ामयाबी हासिल हुई है. हिंदुस्तान टाइम्स की एक ख़बर के अनुसार, इस संबंध में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने चार लोगों को गिरफ़्तार किया है.

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पुलिस अधिकारियों ने दावा किया है कि इस घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान कर ली गई है.

हिंदी अख़बार जनसत्ता की एक ख़बर के मुताबिक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के हस्तक्षेप से राष्ट्रपति चुनावों में नीतीश कुमार विपक्ष के साथ जा सकते हैं. अख़बार का कहना है कि राहुल गांधी ने नीतीश कुमार की आलोचना करने वाले प्रदेश कांग्रेस के नेताओं को चेतावनी दी है.

हालांकि इस बारे में जदयू की तरफ़ से किसी किस्म का बयान नहीं आया है.

इंडियन एक्सप्रेस की एक ख़बर के अनुसार, फ़र्टिलाइजर्स यानी खाद पर डायरेक्ट बेनिफ़िट ट्रांसफ़र (डीबीटी) की योजना को एक जनवरी से लागू करना तय कर लिया गया है.

जबकि खाद मंत्रालय इस पर पहले से ही आपत्ति जताता रहा है.

जारवा आदिवासियों के वीडियो हटाने के निर्देश

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अंडमान निकोबारके जरावा आदिवासियों से संबंधित विवादित वीडियो को यूट्यूब से हटाने के लिए कहा गया है.

इकोनॉमिक टाइम्स की ख़बर के अनुसार, अनुसूचित जनजाति आयोग की तरफ से जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि ये वीडियो आदिवासी समूह की निजता का हनन है.

आयोग ने इस संबंध में सूचना और प्रसारण मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी है, जिसमें आयोग के हवाले से कहा गया है कि इन वीडियोज़ को जारवा डेवलपमेंट टैग से पोस्ट किया गया है जबकि इसमें उन्हें निर्वस्त्र दिखाया गया है.

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