प्रेस रिव्यू: 'कश्मीर में अब चीन भी दे रहा है दख़ल'

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इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कहा है कि कश्मीर देश के लिए इतनी संवेदनशील जगह हो गई है कि अब चीन भी भारत को इसी लाठी से हांकना चाहता है.

महबूबा मुफ़्ती ने शनिवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह के मुलाक़ात की थी और उन्हें राज्य की क़ानून-व्यवस्था की जानकारी दी. महबूबा ने कहा, "पहले सिर्फ़ पाकिस्तान था, लेकिन अब चीन भी कश्मीर मुद्दे पर बात करने लगा है और इसे उछालने लगा है."

उन्होंने यह भी कहा कि अब चीन भी कश्मीर में दख़ल देने लगा है. ऐसा पहली बार है जब किसी शीर्ष नेता ने यह स्वीकार किया है कि चीन भी कश्मीर में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रहा है.

अख़बार ने महबूबा के हवाले से लिखा, "हम चिंतित हैं, क्योंकि जब भी हमारे देश के किसी पड़ोसी के साथ झगड़ा होता है. जम्मू-कश्मीर में हमें इसकी भारी क़ीमत चुकानी पड़ती है."

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टाइम्स ऑफ़ इंडिया के मुताबिक एक सर्वे में पाया गया है कि भारत में 10 में से 6 लाइसेंस बिना टेस्ट के ही जारी कर दिए जाते हैं. ये सैंपल सर्वे 5 महानगरों समेत 10 शहरों में किया गया. सर्वे में पाया गया कि 10 में से सिर्फ़ चार लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने लाइसेंस लेने से पहले कार या दोपहिया चलाया था.

ये सर्वे ऐसे वक़्त सामने आया है जब राज्य सभा मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन करने पर चर्चा करने वाली है. लोकसभा इस संशोधन बिल को पहले ही पास कर चुकी है.

हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार दिल्ली की एक कोर्ट ने सड़क हादसे में लापरवाही बरतने वाले ड्राइवर की सजा की तुलना गो हत्यारे की सज़ा से की है.

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार ने कहा कि इंसान को कुचलने वाले ड्राइवर को अधिकतम दो साल क़ैद की सज़ा होती है जबकि गोहत्यारों को 5 से 14 साल तक की क़ैद की सज़ा हो सकती है. उन्होंने उम्मीद जताई कि सरकार अंग्रेजों के जमाने के क़ानून को बदलकर क़ैद की अवधि बढ़ाएगी.

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टाइम्स ऑफ़ इंडिया के अनुसार पाकिस्तान को रक्षा फ़ंडिंग पर अमरीका ने कड़ी शर्तें लगाई हैं. इन शर्तों का पालन करने पर ही अमरीका पाकिस्तान को रक्षा ख़रीद के लिए फंडिंग करेगा.

पाकिस्तान इन शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं, इसे देखने की ज़िम्मेदारी अमरीकी रक्षा मंत्री की होगी. अमरीका की प्रतिनिधि सभा ने 2018 के बजट को पारित करते हुए इसमें तीन संशोधनों को भी मंजूरी दी, जिनके ज़रिए पाकिस्तान पर कड़ी शर्तें लगाई जाएंगी.

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