प्रेस रिव्यूः 'सेना के पास 10 दिन के युद्ध लायक गोला-बारूद'

टैंक (फ़ाइल फोटो) इमेज कॉपीरइट Getty Images

हिंदी अख़बार दैनिक भास्कर की एक ख़बर के अनुसार, संसद में पेश हुई नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर युद्ध छिड़ जाए तो भारतीय सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने गोला-बारूद में से 40 फ़ीसदी तो 10 दिन में ही ख़त्म हो जाएगा.

रिपोर्ट के अनुसार, जंग छिड़ने की स्थिति में 70 फ़ीसदी टैंक और तोपों के 44 फ़ीसदी गोले 10 दिन में समाप्त हो जाएंगे..

नियमानुसार, सेना के पास कम से कम 40 दिनों का हथियार और गोला-बारूद होना चाहिए.

कैग ने दो साल पहले मई 2015 में भी सेना के कम होते गोला-बारूद के भंडार पर विस्तृत रिपोर्ट संसद में रखी थी.

अख़बार के अनुसार, चीन और पाकिस्तान से लगी सीमा पर तनाव के बीच आई ये रिपोर्ट एक ख़तरे की घंटी है.

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इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक ख़बर के अनुसार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज, प्रणब मुखर्जी के सम्मान में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से दिए जा रहे भोज में शामिल होंगे. राष्ट्रपति पद पर नव निर्वाचित एनडीए के उम्मीदवार और बिहार के राज्यपाल रहे रामनाथ कोविंद 25 जुलाई को शपथ ग्रहण करेंगे.

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हिंदुस्तान टाइम्स ने मोदी सरकार की बहुप्रचारित, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में एक रिपोर्ट प्रकाशित की है. जिसमें कहा गया है कि इस साल ख़रीफ़ फसल के दौरान बीमा कंपनियों ने 10,000 करोड़ रुपये का मुनाफ़ा कमाया है. ये रिपोर्ट सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के हवाले से दी गई है. इसमें कहा गया है कि किसानों ने क़रीब 6 हज़ार करोड़ रुपये का दावा किया था, लेकिन बीमा कंपनियों की ओर किसानों को दो हज़ार करोड़ रुपये का भुगतान किया गया.

द स्टेट्समैन में एजेंसियों के हवाले से छपी एक ख़बर के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों से कहा है कि वो स्वयंभू गो रक्षकों को संरक्षण न दें. सुप्रीम कोर्ट ने ये बात गौरक्षकों से संबंधित हिंसा को लेकर दायर की गई एक याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है.

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Image caption शुक्रवार को कोलकाता में शहीदी दिवस पर तृणमूल कांग्रेस की रैली

अंग्रेज़ी अख़बार द टेलीग्राफ़ में छपी एक ख़बर के अनुसार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता में हुई एक विशाल रैली में बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का आह्वान दिया. उन्होंने अगले महीने 'बीजेपी भारत छोड़ो' अभियान चलाने की भी घोषणा की है.

हिंदी अख़बार नई दुनिया ने भारतीय रेलवे पर कैग की रिपोर्ट पर ख़बर दी है. इसके अनुसार, संसद में पेश हुई कैग रिपोर्ट में कहा गया है कि रेलवे का खाना इंसानों के खाने लायक नहीं है. इसमें कहा गया है कि रेलवे खानपान की ये हालत नीति में बार-बार बदलाव से पैदा हुई है.

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