प्रेस रिव्यू: 'सड़क पर नमाज़, थानों में जन्माष्टमी नहीं रोक सकता'

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हाल में गोरखपुर के एक अस्पताल में बच्चों की मौतों के कारण विवादों में रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है, "अगर मैं सड़क पर ईद के दिन नमाज़ पढ़ने से रोक नहीं लगा सकता तो मुझे कोई अधिकार नहीं कि मैं थानों में जन्माष्टमी के पर्व को रोकूं... मुझे इसका कोई अधिकार नहीं है."

ये ख़बर छापी है अख़बार एक 'इंडियन एक्सप्रेस' ने.

अख़बार के अनुसार आरएसएस के सहसरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे. योगी ने कहा, "कांवड़ यात्रा पर अधिकारियों ने मुझे बताया कि यात्रा में माइक्रोफ़ोन, डीजे और म्यूज़िक सिस्टम पर रोक लगाई जाएगी तो मैंने उनसे ये उनसे ये सुनिश्चित करने के लिए कहा कि माइक्रोफोन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है और किसी भी पूजास्थल से ध्वनि प्रदूषण नहीं होना चाहिए."

योगी बताया कि इस पर उन्होंने अधिकारियों से कहा था, "मैंने कहा कि अफसर ये सुनिश्चित ये कांवड़ यात्रा है कि शव यात्रा? अरे कांवड़ यात्रा में बाजे नहीं बजेंगे, डमरू नहीं बजेंगे, ढोल नहीं बजेंगे, चिमटे नहीं बजेंगे, लोग नाचेंगे-गाएंगे नहीं, माइक नहीं बजेगा तो वो यात्रा कांवड़ यात्रा कैसे होगी?"

उन्होंने कहा कि भारत में सभी धर्म को लोगों को अपनी आस्था का पालन करने की आज़ादी है.

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अख़बार में छपी एक अन्य ख़बर के अनुसार डीडीए ने अपने ही अधिकारियों की आपत्ति के बावजूद पोस्टऑफिस के लिए तय की गई ज़मीन का प्लान बदला ताकि एक स्वयंसेवी संस्था को ज़मीन दी जा सके.

अख़बार के अनुसार ये स्वयंसेवी संस्था वैश अग्रवाल एजुकेशनल सोसाइटी खेल मंत्री विजय गोयल से जुड़ी है और संस्था ने खिलौनों का बैंक बनाने के लिए डीडीए से ये ज़मीन मांगी थी.

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'हिंदुस्तान टाइम्स' में छपी एक ख़बर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 1984 के सिख विरोधी दंगा मामले में दो पूर्व जजों की निगरानी समिति बनाई है. ये समिति सिख विरोधी दंगे से संबंधित 241 मामलों की जांच करेगी.

अदालत ने समिति से दंगे से संबंधित मामलों को बंद करने के एसआइटी के फैसले की भी जांच करने को कहा है.

अख़बार के अनुसार अदालत ने समिति को तीन महीने के भीतर जांच कर रिपोर्ट सौंपने को कहा है और कहा है कि अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवबंर को होगी. पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गाधी की हत्या के बाद भड़के सिख दंगों में लगभग 3000 लोग मारे गए थे.

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'टाइम्स ऑफ़ इंडिया' में छपी एक ख़बर के अनुसार पाकिस्तानी सेना की ओर से नियंत्रण रेखा पर लगातार हो युद्धविराम के उल्लंघन को देखते हुए जम्मू और कश्मीर सरकार सीमा पर मौजूद गांवों के नज़दीक 100 बंकर बना रही है.

अख़बार ने राजौरी के डिप्टी कमिश्नर शाहिद इकबाल चौधरी के हवाले से बताया है कि मौशेरा में गांवों के नज़दीक बंकर बनाने का काम शुरू कर दिया गया है. युद्धविराम के उल्लघंन की सूरत में इन बंकरों में 1200-1500 लोग आ सकेंगे.

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'नवभारत टाइम्स' में खपी एक ख़बर के अनुसार मध्य प्रदेश में तेयालीस नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को 25 स्थानों पर और कांग्रेस को 15 स्थानों पर जीत मिली है. तीन स्थानों पर निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत हासिल हुई है.

इससे पहले 2013 में हुए चुनाव में कांग्रेस को केवल 9 सीटों से संतोष करना पड़ा था लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने राज्य में थोड़ी बढ़त हासिल कर ली है.

मध्यप्रदेश में बीते दस सालों से भाजपा का शासन है और ऐसे में कांग्रेस के लिए ये अच्छे संकेत हैं.

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'दैनिक भास्कर' में छपी एक ख़बर के अनुसार केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन बनाने वाली 21 कंपनियों को नोटिस जारी कर पूछा है कि उनके मोबाइल फोन डेटा कितना सुरक्षित है. सरकार ने छह महीने की जांच के बाद ये कदम उठाया है.

कंपनियों को 28 अगस्त तक सरकार को बताना है कि ग्राहक के डेटा को सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने कौन कौन से इंतज़ाम किए हैं.

जिन कंपनियों को नौटिस भेजा गया है उनमें ऐपल, सैमसंग, माइक्रोमैक्स, वीवो, ओप्पो, शाओमी और जियोनी शामल हैं.

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साध्वी के यौन शोषण मामले में पंचकूला की सीबीआई अदालत के डेरा सच्चा सौदा के बाबा गुरमीत राम रहीम के बारे में फैसला सुनाए जाने से पहले हरियाणा और पंजाब में हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है.

'जनसत्ता' में छपी इस ख़बर के अनुसार पंजाब और हरियाणा के पुलिस महानिदेशकों ने केंद्रीय गृहसचिव से मुलाकात करके प्रदेश की कीनून व्यवस्था पर विचार विमर्श किया है और पंजाब ने केंद्र से अर्ध सैनिक बलों की कंपनियां मांग ली हैं.

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'दैनिक जागरण' में छपी एक ख़बर के अनुसार ठोस कचरा प्रबंधन के नियमों का पालन न करने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ताज पैलेस होटल, ताज विवांता और जोरबा एंटरटेनमेंट पर सात लाख रुपये और क्राउन प्लाजा, द ललित और होटल मेट्रोपोलिटन पर पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

साथ ही कई अन्य होटल और बैंक्वेट हॉल पर भी जुर्माना लगाया है.

एनजीटी ने सभी को दो सप्ताह के भीतर सीवेज ट्रीटमेट प्लांट और प्रदूषण नियंत्रक लगाने के निर्देश दिए हैं.

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