नरेंद्र मोदी चीन में शी जिनपिंग से क्या बात करेंगे?

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लगभग ढाई महीने तक भारत और चीन के बीच में चला डोकलाम विवाद अब समाप्त हो चुका है. दोनों देशों की सेनाएं अब सीमा पर पुरानी स्थिति को बरक़रार रखने पर सहमत हो चुकी हैं. इसका स्वागत भूटान ने भी किया है.

भूटान ने कहा है कि वह तीनों देशों के बीच स्थित सीमा पर शांति में सहयोग देगा और उसे आशा है कि संबंधित देशों के बीच मौजूदा समझौतों को ध्यान में रखा जाएगा.

वहीं, भारत ने भी घोषणा कर दी है कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3-5 सितंबर तक चीन के फ़ुजियान प्रांत में होने वाले 9वें ब्रिक्स सम्मेलन में भाग लेंगे. सोमवार को डोकलाम विवाद पर दोनों देशों के बीच शांति बहाली की घोषणा हो गई. वहीं, मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी की चीन यात्रा की घोषणा हो गई. यह बहुत तेज़ी में हुआ.

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ब्रिक्स का हाथ

आगे भारत और चीन की राह क्या रहने वाली है और ब्रिक्स सम्मेलन में दोनों देशों के बीच क्या चर्चा हो सकती है यह बड़ा सवाल है.

एशिया-प्रशांत मामलों के विशेषज्ञ राहुल मिश्रा कहते हैं कि 'इसमें कोई शक़ नहीं है कि डोकलाम विवाद को सुलझाने में ब्रिक्स का बड़ा हाथ है. वह कहते हैं कि ब्रिक्स को खड़ा करने में चीन का बड़ा रोल है और वह इसे खुद के द्वारा बनाए गए विकसित देशों के समूह के रूप में पेश करता है.'

भारत-चीन के बीच क्या बातचीत हो सकती है. इस सवाल पर राहुल कहते हैं कि 'दोनों देशों ने झगड़ा कुटनीति के दम पर ज़रूर सुलझा लिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इसकी जड़ों में जो कारण है वे ख़त्म हो गए.'

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मोदी के रहेंगे ये मुद्दे?

वह कहते हैं कि इस बार बातचीत का सबसे बड़ा मुद्दा यह हो सकता है कि डोकलाम जैसी स्थिति आगे उत्पन्न न हो क्योंकि पूरे विश्व की निगाहें इस मुद्दे पर थीं.

राहुल मिश्रा भारत-चीन के बीच कूटनीति की कमी पर भी बल देते हैं. वह बताते हैं कि बड़ी से बड़ी अजीबोग़रीब स्थिति को अमरीका और रूस सुलझाने में सक्षम रहते हैं क्योंकि उनके पास कूटनीति के कई रास्ते हैं.

चीन में भारत के राजदूत रहे लखनलाल मेहरोत्रा कहते हैं, ''ब्रिक्स में भारत की ओर से आतंकवाद के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जा सकती है क्योंकि सभी देश इससे पीड़ित हैं और पांचों देश इस बात के पक्ष में हैं. वहीं, भारत चीन के सबसे भरोसेमंद देश पाकिस्तान पर अपने देश में आतंक फ़ैलाने की बात भी कहता रहा है.''

वह कहते हैं कि पहले ब्रिक्स की ओपन स्काई पॉलिसी थी जिसे फ़िर से लागू किया जा सकता है और वैश्विक आपदाओं पर कैसे निगाह रखी जाए, इसके अलावा भूमंडलीकरण जैसे बड़े मुद्दे इस बार ब्रिक्स में हो सकते हैं.

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फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट का मामला

ब्रिक्स में सीमा और सुरक्षा मामलों के अलावा व्यापार घाटे पर भी दोनों देशों के बीच चर्चा हो सकती है. राहुल कहते हैं कि भारत-चीन के बीच फ़्री ट्रेड एग्रीमेंट का मुद्दा दोनों देशों को पूरा करना है, इसके अलावा रीज़नल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक प्रोग्राम (आरसीईपी) की समयसीमा ख़त्म होने वाली है जिसे लेकर दोनों देशों को बात करनी है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दोनों देशों के बीच सहमति बनने पर भी उम्मीद की जा रही है. हमेशा देखा गया है कि न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप का मुद्दा हो या मसूद अज़हर को अंतरराष्ट्रीय आतंकी घोषित करवाना हो या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थाई सदस्यता का मुद्दा हो. हर बार चीन ने इन सभी मामलों में अड़ंगा लगाया है.

राहुल और मेहरोत्रा का मानना है कि 'इस बात की उम्मीद है कि चीन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इन मुद्दों पर भारत को लेकर सकारात्मकता दिखा सकता है.'

डोकलाम विवाद को सुलझाने में ब्रिक्स के योगदान पर जहां राहुल बल देते हैं. वहीं, मेहरोत्रा कहते हैं कि इसमें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की भी बड़ी भूमिका है.

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Image caption जिनपिंग का कार्यकाल जल्द समाप्त होने वाला है

जिनपिंग का कार्यकाल

वह कहते हैं कि जल्द ही चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस होने वाली है और वहां नया राष्ट्रपति बनाया जाना है. शी जिनपिंग का कार्यकाल पूरा हो रहा है. इस पर मेहरोत्रा कहते हैं कि इस विवाद को सुलझाकर जिनपिंग अपना स्टैंड भी साफ़ करना चाह रहे थे.

डोकलाम विवाद को भारत-चीन संबंधों के लिए मेहरोत्रा बेहतर बताते हुए कहते हैं कि इससे भारत की तरफ़ से चीन को संदेश गया है कि वह किसी को डरा-धमकाकर अपने संबंध बेहतर नहीं रख सकता है.

वह कहते हैं, "अच्छे रिश्ते बनाने के लिए पंचशील की यात्रा को पूरा करना होगा क्योंकि चीन पंचशील का गीत तो गाता है, लेकिन उस पर करता कुछ नहीं है. बुनियादी समझौतों पर चीन चलता रहेगा तो संबंध अच्छे रहेंगे."

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