कश्मीर में प्री पेड मोबाइल पर रोक

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Image caption सरकार का कहना है कि मोबाइल सेवा देते समय ठीक से उपभोक्ता के पहचान की जाँच-पड़ताल नहीं की जाती है

केंद्र सरकार ने भारत प्रशासित राज्य जम्मू कश्मीर में पहली नवंबर से प्री पेड मोबाइल सेवाओं पर रोक लगाने के आदेश दिए हैं.

सरकार का कहना है कि सुरक्षा की वजह से ऐसा निर्णय लिया गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक भारत सरकार के गृह मंत्रालय का कहना है कि जम्मू कश्मीर में पहली नवंबर से कोई नया प्री पेड कनेक्शन नहीं दिया जाएगा और जो पहले से प्री पेड सेवा की सुविधा उठा रहे हैं उनके सिम कार्ड का नवीनीकरण नहीं किया जाएगा.

सरकार की इस क़दम से राज्य के क़रीब 38 लाख मोबाइल उपभोक्ता प्रभावित होंगे.

बीबीसी के जम्मू कश्मीर संवाददाता अल्ताफ़ हुसैन ने जब राज्य के बीएसएनएल अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि उनके पास इस तरह के आदेश अभी उन तक नहीं पहुँचे हैं.

सुरक्षा की चिंता

गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता का कहना था कि इस तरह की ख़बर उनके पास आई थीं कि प्री पेड सेवा देते समय सेवा देने वाली कंपनियाँ और दुकानदार ठीक ढंग से उपभोक्ता के पहचान की जाँच पड़ताल नहीं करती है, जिसके बाद इस सुविधा को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया.

उन्होंने कहा कि सूचनाओं के मुताबिक़ कुछ दुकानदार जाली पहचान पत्रों पर भी उपभोक्ता को मोबाइल सिम दे देते थे.

पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की अपनी यात्रा के दौरान गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा था कि सुरक्षा कारणों से सरकार कोशिश कर रही है कि वह लोगों को प्री पेड मोबाइल सेवा से पोस्ट पेड मोबाइल सेवा की सुविधा उठाने के लिए प्रेरित कर सकें.

पीटीआई के अनुसार जम्मू कश्मीर में मोबाइल सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी एयरटेल के क़रीब 19 लाख, बीएसएनएल के 12 लाख और एयरसेल के सात लाख उपभोक्ता हैं.

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