काम रोको प्रस्ताव हुआ नामंज़ूर

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Image caption संसद के मॉनसून सत्र में लगातार महँगाई का मुद्दा छाया हुआ है

लोकसभा के मॉनसून सत्र में चली आ रही बहस पर अध्यक्ष मीरा कुमार ने विराम लगा दिया. मीरा कुमार ने विपक्ष के काम रोको प्रस्ताव को अनुमति देने से इंकार कर दिया है.

स्पीकर मीरा कुमार ने कहा, "नियमों के अनुसार कार्य स्थगन प्रस्ताव में उसी मुद्दे पर चर्चा की जा सकती है जिसे कर पाने में सरकार पर नाकामी का आरोप हो. महंगाई का ये मुद्दा उस श्रेणी में नहीं आता है इसलिए इसका फ़ैसला अध्यक्ष नहीं कर सकता है. मैं इस प्रस्ताव को नामंज़ूर करती हूं."

विपक्ष ने स्पीकर के इस फ़ैसले की कड़ी आलोचना की है.

दरअसल लोकसभा में मॉनसून सत्र के तीसरे दिन स्पीकर ने प्रश्नकाल से पहले महँगाई पर काम रोको प्रस्ताव के लिए दिए गए नेटिस पर चर्चा की अनुमति दे दी थी. विपक्ष की मांग थी कि कार्य रोको प्रस्ताव पर दिए गए नोटिस पर प्रश्नकाल से पहले चर्चा होनी चाहिए.

विपक्ष ने महँगाई के साथ-साथ भूख से हो रही मौतों और सड़ रहे अनाज के मुद्दों पर सरकार की काफ़ी आलोचना की थी.

ग़ौरतलब है कि स्पीकर ने सिर्फ़ नोटिस के कारण पर बोलने की अनुमति दी थी. इसलिए प्रस्ताव पर सहमति जताने वाली सभी पार्टियों के नेताओं को एक एक कर सिर्फ़ नोटिस पर बोलने का मौक़ा दिया गया.

'कार्य नहीं रुकेगा'

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कार्य रोको प्रस्ताव को अनुमति न देते हुए सदन को अगले दिन के लिए स्थगित कर दिया है.

अध्यक्ष मीरा कुमार ने शुरुआत में उन सभी सांसदों की प्रशंसा की जिन्होंने महंगाई को लेकर चिंता जताई. उन्होंने कहा, "ये मुद्दा मेरे लिए भी ध्यान देने वाला है. इस मुद्दे पर कार्य स्थगन प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता है लेकिन इसपर चर्चा करने से सांसदों को रोका नहीं जा सकता है. इसलिए मै इस मुद्दे पर आप सभी के नोटिसों को सुनती रहूंगी."

संसद के बाहर मीडिया से बात करते हुए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के गुरुदास दासगुप्ता ने कहा, " मै भी पांच ऐसे स्पीकरों के फ़ैसलों का हवाला दे सकता हूं जिन्होंने महंगाई के मुद्दे पर कार्य रोको प्रस्ताव को मंज़ूरी दी थी."

विपक्ष की मांग

लोकसभा में लंचब्रेक से पहले विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने नियमों का हवाला देते हुए कहा था कि कार्य रोको प्रस्ताव से कभी सरकार नहीं गिरती लेकिन 'यही प्रस्ताव सबसे प्रभावशाली प्रस्ताव भी है.'

भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने कहा, "पिछली बार हमारे महंगाई पर पेश किए कार्य स्थगन प्रस्ताव को आपने (अध्यक्ष ने) ये कहकर स्वीकार नहीं किया था कि कार्य स्थगन प्रस्ताव किसी हाल की घटना पर लाया जाता है और महंगाई एक निरंतर बनी हुई समस्या है. लेकिन इस बार ये हाल ही की घटना है जब मट्टी के तेल और गैस के दाम बढ़ाए गए हैं. इसलिए हमारे इस प्रस्ताव पर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए."

प्रणब का जवाब

भारत के वित्तमंत्री प्रणब मुखर्जी ने स्पीकर के फ़ैसले से पहले कहा कि कोई मुद्दा कितना भी अहम क्यों न हो उसकी चर्चा इस प्रस्ताव में नहीं होनी चाहिए.

प्रणब मुखर्जी ने कहा, "लोकसभा के पहले स्पीकर मावलंकर ने 1950 में संविधान के गठन से भी पहले ये नियम बनाया था कि कितना भी ज़रूरी मुद्दा हो उस पर स्थगन प्रस्ताव में चर्चा नहीं हो सकती."

'अनाज सड़ रहा है'

कार्य रोको प्रस्ताव के पक्ष में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने संसद में कहा, "इस देश में भूख के कारण मौतें हो रही हैं. क्या कमी है चीनी की, क्या कमी है दाल की, क्या कमी है अनाज की? अनाज सड़ रहा है....जब अन्न है तो महंगाई क्यों है?"

जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष शरद यादव ने बार-बार इस बात को स्पष्ट किया, "ये प्रस्ताव सरकार को गिराने के लिए नहीं है. बल्कि सरकार जो चादर तानकर सोई हुई है, ये उसे खींचने के लिए लाया गया है. सरकार को झकझोड़ने के लिए ये प्रस्ताव लाया जा रहा तो इस पर चर्चा करने में सरकार को आपत्ति नहीं होनी चाहिए."

हालांकि शरद यादव ने जब भारत बंद का ज़िक्र किया सदन में फिर हंगामा होना शुरु हो गया. इस पर कांग्रेस के सांसदों की तरफ़ से आवाज़ आनी शुरु हुई कि उस पांच जुलाई के बंद से शरद यादव ख़ुद अपने घर से बाहर नहीं निकल पाए थे.

'सरकार किसान विरोधी है'

बहुजन समाज पार्टी के नेता दारा सिंह चौहान ने सरकार को किसान विरोधी बताया. उनका कहना था, "एक तरफ़ मॉनसून किसानों का साथ नहीं दे रहा दूसरी तरफ़ सरकार ने सब चीज़ों के दाम बढ़ा दिए हैं. ये सरकार किसान समर्थक नहीं किसान विरोधी है."

कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ़ इंडिया के गुरुदास दासगुप्ता ने नियमों का हवाला देते हुए कहा, "कार्य स्थगन का प्रस्ताव नियमों को ध्यान में रखकर ही लाया गया है. ये प्रस्ताव या तो आपातकाल में लाया जाता है या फिर किसी हाल की घटना में. महंगाई जो हाल की घटना है उस पर आप सब मिलकर फ़ैसला कीजिए कि क्या ये आपातकाल मुद्दा भी है."

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