विपक्ष अड़ा, गतिरोध बरकरार

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Image caption संसद के शीतकालीन सत्र में सिर्फ़ एक दिन कामकाज हुआ है

संसद के दोनों सदनों में 2जी स्पेक्ट्रम को लेकर चल रहे गतिरोध को दूर करने की लोकसभा अध्यक्ष की कोशिश भी विफल हो गई है.

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने मंगलवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई थी लेकिन इसमें कोई फ़ैसला नहीं हो सका.

इस बैठक में भी विपक्षी दल 2जी स्पेक्ट्रम मामले में हुए कथित घोटाले की जाँच जेपीसी से करवाने की मांग पर अड़े रहे लेकिन सरकार ने उनकी मांग को ख़ारिज कर दिया.

इससे पहले लोकसभा में सदन के नेता प्रणब मुखर्जी ने 16 नवंबर को विपक्ष के साथ बैठक की थी लेकिन कोई समझौता नहीं हो सका.

नौ नवंबर से शुरु हुए संसद के शीतकालीन सत्र में अब तक 14 दिनों की बैठकें हुई हैं जिनमें से 13 दिन कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है.

एनडीए अड़ा

लोकसभा अध्यक्ष ने जो बैठक बुलाई थी उससे पहले एनडीए के घटक दलों ने एक बैठक की थी.

इस बैठक में भाजपा के अलावा शिवसेना, अकाली दल और जनता दल यूनाइटेड शामिल हुए. इसमें फ़ैसला हुआ कि एनडीए के सभी दल जेपीसी के गठन की अपनी मांग पर क़ायम रहेंगे.

भाजपा के नेता एसएस अहलूवालिया ने कहा है कि भाजपा संसदीय दल ने भी इस बात का समर्थन किया है कि जेपीसी की मांग पर क़ायम रहा जाए.

उन्होंने सरकार के इस प्रस्ताव पर भी सवाल उठाया कि यदि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जाँच की निगरानी करती है तो विपक्ष को संसद चलने देना चाहिए.

उन्होंने पूछा, "आप इस बात की गारंटी किस तरह से दे सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई जाँच की निगरानी करेगा...आप ये कैसे जान सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा आदेश देने वाला है..इससे तो शक पैदा होता है कि वे सुप्रीम कोर्ट को भी प्रभावित करना चाहते हैं."

मंगलवार की बैठक के बाद यह दिख रहा है कि आने वाले दिनों में भी संसद की कार्यवाही चलने की संभावना नहीं है.

महाघोटाला - नीतीश

बीबीसी के पटना संवाददाता मणिकांत ठाकुर के अनुसार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन केवल घोटाला नहीं महाघोटाला है.

उन्होंने जेपीसी की मांग को जायज़ ठहराते हुए कहा कि जेडीयू दो वर्षों से इसके ख़िलाफ़ बात उठा रही है.

उनका कहना था कि सरकार जेपीसी के लिए राज़ी नहीं हो रही है इससे ग़लत संदेश जा रहा है.

नीतीश कुमार का कहना है कि यदि जेपीसी के गठन के लिए नियमों को शिथिल करना पड़े तो वह भी करना चाहिए.

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