भाजपा सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेने को तैयार

सुषमा स्वराज
Image caption भाजपा 2जी स्पैक्ट्रम मामले पर जेपीसी जांच की माँग पर अड़ी हुई है

भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा की है कि वो 2जी स्पैक्ट्रम मामले की संयुक्त संसदीय जांच समिति (जेपीसी) से जाँच के मुद्दे पर गतिरोध समाप्त करने के लिए आयोजित सर्वदलीय बैठक में हिस्सा लेगी.

लोक सभा अध्यक्ष मीरा कुमार की 2जी स्पैक्ट्रम मामले पर 30 दिसंबर को सर्वदलीय बैठक आयोजित करने की योजना है.

भाजपा नेता सुषमा स्वराज ने इस पर ट्वीट किया है कि पार्टी इस बैठक में हिस्सा लेगी.

इधर मामले की संयुक्त संसदीय जांच समिति (जेपीसी) अथवा लोक लेखा समिति (पीएसी) से जाँच कराई जाए, इसको लेकर विवाद चल रहा है.

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2जी स्पैक्ट्रम मामले में सोमवार को पत्र लिखकर पीएसी के समक्ष पेश होने की पेशकश की थी.

पिछले दिनों कांग्रेस के महाधिवेशन में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि वे पीएसी के सामने पेश होने को तैयार हैं.

इसके जवाब में सुषमा स्वराज ने टि्वटर पर लिखा है कि लोक सभा नियमों के अनुसार पीएसी प्रधानमंत्री को तो बुला सकती है लेकिन किसी मंत्री को तलब नहीं कर सकती, इसलिए प्रधानमंत्री की पेशकश का कोई मतलब नहीं है.

लोक सभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज का कहना है कि पीएसी खातों की जाँच करती है जबकि जेपीसी जवाबदेही और प्रशासनिक मुद्दों की जाँच करती है.

प्रधानमंत्री की पेशकश

उल्लेखनीय है कि लोक लेखा समिति के चेयरमैन मुरली मनोहर जोशी ने सोमवार को कहा था कि प्रधानमंत्री की समिति के सामने पेश होने की पेशकश के बारे में समिति फ़ैसला करेगी.

भाजपा के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी ने कहा, "सभी प्रक्रिया और नियमों का ध्यान रखते हुए अगर ज़रूरी हुआ तो प्रधानमंत्री की समिति के सामने पेश होने की पेशकश पर विचार किया जाएगा."

इसके पहले सोमवार को ही 2-जी स्पैक्ट्रम मामले की जाँच कर रही पीएसी के सामने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) विनोद राय पेश हुए.

उन्होंने पीएसी के सामने 1.76 करोड़ के घोटाले का विवरण पेश किया.

कांग्रेस और प्रमुख विपक्षी भाजपा में 2-जी स्पैक्ट्रम घोटाले को लेकर काफ़ी तकरार होती रही है.

पिछले दिनों कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि स्पैक्ट्रम लाइसेंस आबंटन का मामला 2001 से चल रहा है और उस समय भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की सरकार थी.

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