'सरकारें छीन रही है ज़मीन'

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Image caption सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन अधिग्रहण मामले में राज्य सरकार की आलोचना की है.

ज़मीन अधिग्रहण के मामलों में सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा है कि सरकार सबसे अधिक ज़मीन छीनने में लगी है जिससे किसानों की कई पीढियों का जीवन प्रभावित हो रहा है.

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी और न्यायमूर्ति एके गांगुली की खंडपीठ ने कहा कि जनहित में किसानों की ज़मीन ली जा रही है और ये ज़मीनें बिल्डरों को दी जा रही जिनका आम आदमी की ज़रुरतों से कोई लेना देना नहीं है.

कोर्ट ने अत्यंत कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि जब किसान ज़मीन अधिग्रहण का विरोध करते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जाता है और महिलाओं का बलात्कार किया जाता है.

कुछ समय पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के पास तीन गांवों शाहबेरी, सूरजपुर और गुलिस्तांपुर में ज़मीन अधिग्रहण को रद्द कर दिया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बिल्डरों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्ज़ी दी थी जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की हैं.

जस्टिस सिंघवी ने कहा कि किसानों की ज़मीनें लेकर उनकी आजीविका का ज़रिया छीना जा रहा है. कोर्ट के अनुसार बिना ज़मीन के किसान के पास झुग्गियों में रहने या आपराधिक गतिविधियां करने का ही विकल्प बच जाता है.

मामले की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी.

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