जम्मू कश्मीर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अबदुल्लाह इमेज कॉपीरइट AP
Image caption युसुफ़ की मौत को लेकर विपक्ष ने मुख्यमंत्री उमर अबदुल्लाह के इस्तीफ़े की मांग की थी.

सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक पार्टी नेशनल कॉन्फ़्रेंस के एक कार्यकर्ता हाजी यूसुफ़ की मौत के मामले में जम्मू-कश्मीर सरकार को नोटिस जारी किया है.

सुप्रीम कोर्ट में हाजी यूसुफ़ की मौत की जाँच सीबीआई से कराने को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने उमर अब्दुल्लाह की सरकार को नोटिस जारी करते हुए दो सप्ताह के अंदर जवाब देने को कहा है.

पैंथर्स पार्टी के भीम सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. बीबीसी से बात करते हुए भीम सिंह ने इस फ़ैसले को 'बड़ी जीत' बताया.

भीम सिंह ने कहा, "न्याय की मांग कर रहे जम्मू-कश्मीर के लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला मरहम का काम करेगा."

ये पूछे जाने पर कि जांच के लिए उन्होंने राज्य की जांच ऐजंसियों पर क्यों नहीं भरोसा किया, भीम सिंह का कहना था, "जब मुख्यमंत्री और डीजीपी किसी मामले से जुड़े हों, तो कोई भी जूनियर अफ़सर जांच में सहयोग नहीं देगा."

नेशनल कॉन्फ़्रेंस के प्रवक्ता ने इस बारे में कोई भी प्रतिक्रिया देने से इंकार कर दिया.

इस मामले में इससे पहले जम्मू कश्मीर उच्च न्यायलय के मुख्य न्यायाधीश ने युसुफ़ की मौत की मौजूदा हाई कोर्ट जज द्वारा जांच की राज्य सरकार की मांग को ठुकरा दिया था.

राज्य में विपक्ष ने इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के इस्तीफ़े की भी मांग की थी.

अनंतनाग ज़िले के निवासी सैयद मोहम्मद युसुफ़ की मौत कथित तौर पर पुलिस हिरासत में 29 सितंबर को हुई थी. उसके बाद राज्य सरकार ने न्यायिक जांच के आदेश दे दिए थे.

आरोप लगाया जा रहा है कि सैयद मोहम्मद युसूफ़ ने नेशनल कांफ़्रेस के दो कार्यकर्ताओं अब्दुल युसूफ भट्ट और अब्दुल सलाम रेशी से कथित तौर पर लाखों रुपए लिए थे और उन्हें मंत्री बनवाने का वादा किया था.

विपक्ष का आरोप है कि युसूफ इसी संबंध में मुख्यमंत्री से बात करने के लिए आए थे जब उन्हें मुख्यमंत्री ने क्राइम ब्रांच को सौंप दिया.

क्राइम ब्रांच को सौंपे जाने के अगले दिन युसूफ की अस्पताल में मौत हो गई.

क्राइम ब्रांच के अनुसार युसूफ ने सीने में परेशानी की शिकायत की थी जिसके बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई.

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