'आरटीआई में आने में ही बीसीसीआई की भलाई'

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Image caption खेल मंत्री अजय माकन के मुताबिक़ राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले कैबिनेट की मंज़ूरी मिल जाएगी.

खेल मंत्री अजय माकन ने कहा है कि सूचना का अधिकार कानून के दायरे में आने में ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की भलाई है.

माकन के अनुसार राष्ट्रीय खेल संघ और बीसीसीआई के काम-काज के ढंग में पारदर्शिता लाने के लिए इन संस्थाओं को आरटीआई में लाना ज़रूरी है.

उन्होने कहा कि राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक में भी इसी की वकालत की गई है.

अजय माकन ने यह भी कहा कि आईपीएल पर लगे कर अनियमितताओं के आरोपों की भी जाँच की जानी चाहिए.

आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक अभिनेता शाहरूख़ ख़ान को हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ के लिए बुलाया था. प्रवर्तन निदेशालय आईपीएल-2 के दौरान कथित वित्तीय अनियमितताओं की जाँच कर रहा है.

इसी मामले पर अजय माकन ने कहा कि अगर वित्तीय गड़बड़ियाँ हुई हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था और इसकी पूरी जाँच की जानी चाहिए.

माकन ने कहा, “क्रिकेट बोर्ड को मिलने वाला धन आम जनता का है और इसका फ़ायदा केवल निजी कंपनियों को नहीं होना चाहिए.”

उन्होने कहा, “यह पैसा खेल प्रेमियों का है और इसका उपयोग पारदर्शी तरीक़े से होना चाहिए.”

खेल विधेयक

खेल मंत्री अजय माकन के मुताबिक़ राष्ट्रीय खेल विकास विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र के शुरू होने से पहले कैबिनेट की मंज़ूरी मिल जाएगी.

अजय माकन ने कहा, “कैबिनेट बैठक में खेल विधेयक पर जताई गई आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए विधेयक में संशोधन किया गया है.”

माकन के मुताबिक़ उम्र और कार्यकाल की सीमाओं समेत खेल संघों और बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में लाने के प्रावधानों को खेल विधेयक में बरक़रार रखा गया है.

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