क्या है न्यायपालिका जवाबदेही विधेयक?

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मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में खाद्य सुरक्षा विधेयक पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका है. लेकिन केंद्रीय मंत्रीमंडल ने न्यायपालिका जवाबदेही विधेयक, व्हिसलब्लोअर विधेयक और सिटीज़न चार्टर विधेयक को मंज़ूरी दे दी है.

आइए जानने की कोशिश करते हैं आख़िर क्या हैं इन विधेयकों के संभावित प्रावधान

न्यायपालिका जवाबदेही विधेयक

इस विधेयक में न्यायाधीशों के व्यवहार का स्तर तय किए जाने, उनकी आय की जानकारी सार्वजनिक किए जाने और उनके ग़लत बर्ताव के ख़िलाफ़ शिकायत करने के प्रावधान मौजूद हैं.

इसके तहत एक राष्ट्रीय न्यायिक निगरानी समिति, शिकायतों को छाँटने के लिए पैनल और जाँच समिति भी होगी. कोई भी व्यक्ति ग़लत बर्ताव के आधार पर किसी भी जज के ख़िलाफ़ न्यायिक निगरानी समिति को शिकायत भेज सकता है.

जज को हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पेश किया जा सकता है जो बाद में निगरानी समिति के पास जाएगा. ये समिति जज को हिदायत दे सकती है, आगाह कर सकती है और पद से हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफ़ारिश कर सकती है.

साथ ही ये भी कहा गया है कि जज दूसरी संवैधानिक संस्थाओं के ख़िलाफ़ अवांछित टिप्पणियाँ करने से बचें. जजों के ख़िलाफ़ शिकायतें गुप्त रखी जाएँगी.

व्हिसलब्लोअर विधेयक

इस विधेयक में किसी सरकारी मुलाज़िम के अपने अधिकारों का ग़लत इस्तेमाल करने या भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज़ कराने की व्यवस्था का प्रावधान हैं. और साथ ही ऐसी शिकायत करनेवाले को सुरक्षा देने का भी प्रावधान रखा गया है.

जो भी व्हिसलब्लोअर की पहचान उजागर करता है, उसे तीन साल की जेल या पचास हज़ार तक जुर्माना हो सकता है. पहचान सामने आने पर संबंधित विभाग ज़िम्मेदार होगा. इन मामलों में अधिकारक्षेत्र सीवीसी का होगा. लेकिन अगर कोई ग़लत शिकायत दर्ज करवाता है तो उसे भी सज़ा हो सकती है.

सिटीज़न चार्टर विधेयक

इसके तहत हर नागरिक का ये अधिकार होगा कि उसे कोई भी सेवा तयशुदा समय में मिले और सेवा से जुड़ी शिकायतों का निपटारा भी तय समय में हो जाए.

शिकायतों से निपटने के लिए ‘ग्रीवांस रीड्रेस अधिकारी’ नियुक्त होंगे. शिकायत दर्ज करने के लिए ये अधिकारी लोगों की मदद करेंगे.

केंद्रीय सार्वजनिक शिकायत निपटारा आयोग बनाने का भी प्रावधान है. इसके तहत होने वाली कार्यवाही को भारतीय दंड संहिता के तहत न्यायिक कार्यवाही माना जाएगा.

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