कृष्णा को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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Image caption एसएम कृष्णा का कहना है कि जो भी फ़ैसले हुए वे मंत्रिमंडल के सामूहिक फ़ैसले थे

विदेश मंत्री एसएम कृष्णा को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कर्नाटक लोकायुक्त अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी है जिसमें अवैध ख़नन के मामले में लोकायुक्त पुलिस से कहा गया था कि वह कृष्णा के मुख्यमंत्रित्व काल की भी जाँच करे.

सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति अल्तमस कबीर और न्यायमूर्ति ज्ञानसुधा मिश्रा के एक पीठ ने कहा वे कर्नाटक लोकायुक्त अदालत के आदेश पर रोक लगा रहे हैं.

पीठ ने कहा कि लोकायुक्त अदालत का आदेश 'अपरिपक्व' था.

लोकायुक्त अदालत के इस आदेश को कृष्णा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी लेकिन गत 20 जनवरी को हाईकोर्ट ने लोकायुक्त अदालत के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

'सामूहिक निर्णय'

सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी किया है और उन्हें तीन हफ़्तों के भीतर जवाब देने को कहा है.

एसएम कृष्णा वर्ष 1999 से 2004 के बीच मुख्यमंत्री थे.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके कर्नाटक लोकायुक्त आदेश को रद्द करने की अपील की थी जिसमें शिकायतकर्ता के कहने पर उनके मुख्यमंत्रित्व काल में अवैध खनन की जाँच करने को कहा गया था.

उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फ़ैसले को भी चुनौती दी थी.

उनका कहना था कि उनके कार्यकाल में जो भी निर्णय हुए वे मंत्रिमंडल के 34 मंत्रियों के सामूहिक निर्णय थे और इसके लिए किसी एक को दोषी नहीं ठहराया जा सकता.

हाईकोर्ट ने कहा था कि लोकायुक्त पुलिस वनों की कटाई करके अवैध खनन करने के आरोपों की जाँच जारी रखे.

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