माओवादी रिहा करेंगे सुकमा कलेक्टर को

 मंगलवार, 1 मई, 2012 को 22:02 IST तक के समाचार
माओवादी

सुकमा कलेक्टर को छोड़ने पर कल सहमति बनी थी

माओवादियों ने सुकमा के कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को तीन मई को ताड़मेटला में रिहा करने का फैसला लिया है.

माओवादियों ने बीबीसी हिंदी को भेजे एक संदेश में कहा है कि वो अपह्त कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन को तीन मई के दिन ताड़मेटला में अपने मध्यस्थ बी डी शर्मा और प्रोफेसर हरगोपाल को जनता के सामने सौंपेंगे.

यह संदेश एक एसएमएस के ज़रिये बीबीसी को भेजा गया है. भेजने वाले ने अपना नाम विजय मडकाम लिखा है जो दक्षिण बस्तर डिविजनल कमिटी के सचिव हैं.

एसएमएस में कहा गया है कि माओवादियों के वार्ताकारों के बीच जेल में बंद माओवादियों की रिहाई को लेकर सरकार से साथ समझौता हुआ है.

एसएमएस में कहा गया है, "हम अपने वार्ताकारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है."

विजय ने कहा, "हम श्री मेनन को तीन मई को जनता के सामने ताड़मेटला में अपने वार्ताकारों के सुपुर्द करेंगे."

बीबीसी को मिला एसएमएस

"हम अपने वार्ताकारों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है.हम श्री मेनन को तीन मई को जनता के सामने ताड़मेटला में अपने वार्ताकारों के सुपुर्द करेंगे."

मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव ब्रिजेंद्र कुमार ने कहा, ''बीबीसी हिंदी की वेबसाइट से हमें यह जानकारी मिली है कि वो तीन तारीख तो ताड़मेटला में रिहा किए जाएंगे. सरकार का माओवादियों से साथ जो भी समझौता हुआ है वो सबके सामने है. माओवादियों ने मानवाधिकार के मामलों पर चिंता जताई है सरकार उसका ध्यान रखेगी.''

ताड़मेटला वही जगह है जहाँ पर माओवादियों नें अपने वार्ताकारों को बुलाया था और उनके साथ जंगल में रातभर चर्चा की थी.

उच्च स्तरीय समिति

इससे पहले,सोमवार को छत्तीसगढ़ सरकार और नक्सली वार्ताकारों के बीच सहमति बनी थी कि सभी विचाराधीन नक्सली बंदियों के मामलों का पुनरावलोकन यानी समीक्षा करने के लिए एक उच्च स्तरीय कमिटी बनायी जायेगी.

इस समिति की अध्यक्ष मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव निर्मला बुच होंगी.

इस समिति में राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक को भी शामिल किये जाने की बात भी कही जा रही है.

पांचवे दौर की बैठक के बाद सोमवार की देर शाम चारों वार्ताकारों नें मीडिया को संबोधित कर इस बात की जानकारी दी है. बैठक में हुई सहमती के बाद एक मसौदा भी तैयार किया गया है. इस सहमती के मसौदे पर चारों वार्ताकारों के अलावा सरकार के गृह सचिव एनके असवाल नें भी हस्ताक्षर किये हैं.

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