कसाब फैसले पर गौर करे पाकिस्तान: कृष्णा

 बुधवार, 29 अगस्त, 2012 को 13:59 IST तक के समाचार
कसाब

26/11 हमलों के मामले में कसाब को फांसी की सजा सुनाई गई है.

भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2008 मुंबई हमले के हमलावरों में से एकमात्र जिंदा बचे अजमल कसाब की मौत की सजा को बरकरार रखने पर विदेश मंत्री एसएम कृष्णा ने उम्मीद जताई कि पाकिस्तान इस फैसले पर गौर करेगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक कृष्णा ने कहा, “उच्चतम न्यायालय भारत की सबसे बड़ी अदालत है, और जब वो कोई फैसला करती है, तो वो कानून बन जाता है. मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान इस फैसले पर गौर करने से चूकेगा नहीं.”

उन्होंने आगे जोड़ते हुए कहा पाकिस्तान की न्यायपालिका भी काफी सक्रिय है.

एसएम कृष्णा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में हिस्सा लेने ईरान पहुँचे हुए हैं जहाँ मनमोहन सिंह की मुलाकात दुनिया भर के नेताओं के अलावा पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी से भी होनी है.

उधर कसाब पर न्यायालय के फैसले को सही ठहराते हुए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने मांग की है कि इस फैसले को जल्दी से लागू किया जाए.

मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए हमलों के दौरान गिरफ्तार हुए अभियुक्त अजमल कसाब को इससे पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने भी फांसी की सज़ा सुनाई थी लेकिन कसाब ने इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी.

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बीजेपी के नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, ''जो लोग देश के खिलाफ जंग छेड़ते हैं और बेगुनाहों को मारते हैं वो किसी दया के हकदार नहीं हैं...कसाब को बिना किसी देरी के फांसी दी जानी चाहिए...उन्हें काफी बिरयानी दी जा चुकी है.''

कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष तिवारी ने दिल्ली में संसद के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा, ''कसाब ने 26/11 वाले दिन बड़ा खतरनाक अपराध किया था और अदालत का यह फैसला इस अपराध के लिए उचित अंजाम है.''

कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने कहा, ''अदालत ने फैसला सुना दिया है. उनकी सजा को तुरंत लागू किया जाना चाहिए.''

फैसला

इससे पहले फैसला सुनाते हुए जस्टिस आफताब आलम और सीके प्रसाद की खंडपीठ ने कहा, ''कसाब के बारे में फैसला करने में कोई दुर्भावना नहीं है. इस शख्स ने भारत के खिलाफ लड़ाई छेड़ी है. भारत की संप्रभुता को चुनौती दी है और युद्ध का ऐलान किया है. इसलिए ऐसे शख्स को मृत्युदंड की सज़ा बरकरार रखने में कोई समस्या नहीं है.''

कोर्ट का कहना था कि कसाब को मृत्युदंड़ देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था.

कसाब की दलील थी कि उसकी कम उम्र को देखते हुए उसे फांसी की सज़ा न दी जाए लेकिन अभियोजन पक्ष ने लगातार कहा कि कसाब के जुर्म की गंभीरता को देखते हुए उसे फांसी की सज़ा ही दी जानी चाहिए.

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कसाब मामले में सुप्रीम कोर्ट में अभियोजन पक्ष के गोपाल सुब्रहमण्यम का कहना था, '' मोहम्मद कसाब का पक्ष हमने रखा. अलग अलग का़नून के तहत. अभियुक्त के अधिकारों की बात रखी. अंतरराष्ट्रीय क़ानून का मसला भी रखा. सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की अपील खारिज कर दी. सबूतों के आधार पर कोर्ट ने तय किया कि फांसी की सज़ा बरकरार रखी जाए. कानून के तहत सुनवाई हुई.''

हालांकि अभी कसाब के पास विकल्प है कि वो इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करें और फिर राष्ट्रपति से दया की अपील करें.

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अभियोजन पक्ष के वकील उज्जवल निकम ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ये साफ होता है कि मुंबई पर हमले की पूरी साजिश पाकिस्तान में रची गई थी.

उज्जवल निकम ने बंबई हाई कोर्ट में सरकार का पक्ष रखते हुए बार बार कसाब के लिए फांसी की सज़ा की मांग की थी. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रसन्नता जताई है.

फहीम और सबाउद्दीन रिहा

इसके अलावा फहीम अंसारी और सबाउद्दीन अहमद को रिहा कर दिया गया है. इन दोनों पर भारत से मुंबई हमलावरों को मदद करने का आरोप था. इन दोनों को सुनवाई कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी उम्रकैद की जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने इन दोनों को रिहा किया था.

महाराष्ट्र सरकार ने इसके खिलाफ भी अपील की थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फहीम और सबाउद्दीन के मामले में भी हाई कोर्ट के फैसले को सही ठहराया और कहा कि इन दोनों को रिहा किया जाना चाहिए.

हाई कोर्ट में 21 फरवरी 2011 को कसाब को फांसी की सज़ा दी गई थी जिसके बाद इस साल 31 जनवरी से मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरु हो गई थी.

सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने तक अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनी हैं. कसाब के अलावा पाकिस्तान के और दस नागरिक मुंबई हमलों में शामिल पाए गए थे.

अंधाधुंध गोलीबारी के दोषी पाए गए कसाब के पक्ष में और विरुद्ध कई घंटों की सुनवाई के बाद जस्टीस आफताब आलम और सीके प्रसाद की बेंच ने 25 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.

सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखते हुए अजमल कसाब ने कहा था कि उसे स्वतंत्र और निस्पक्ष न्याय नहीं मिला और वो भारत के खिलाफ किसी साजिश का हिस्सा नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 10 अक्तूबर को कसाब के फांसी की सजा पर रोक लगाई थी.

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