निलंबित होगा भारतीय ओलिंपिक संघ?

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Image caption भारतीय ओलिंपिक संघ पर निलंबन का ख़तरा

भारत, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, आईओसी, से निलंबित हो सकता है.

आईओसी, ने कहा है कि अगर भारतीय ओलंपिक संघ, आईओए, का चुनाव, सरकार की खेल आचार संहिता के तहत कराया गया, तो अगले महीने की शुरुआत में होने वाली आईओसी की कार्यकारी बैठक में आईओ को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा.

अंतरराष्ट्रीय संस्था के इस फ़ैसले से आईओए के चुनाव पर संकट मंडराता दिख रहा है.

आईओए के कार्यकारी अध्यक्ष विजय मल्होत्रा को एक ख़त में आईओसी के महानिदेशक क्रिस्टोफ डे केपर ने लिखा है, " इस बात की पुष्टि की जाती है कि 4-5 दिसंबर को होने वाली आईओसी की अगली बैठक में आईओए को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा."

ख़त में अंतरराष्ट्रीय संस्था ने आईओए के समस्या को सुलझाने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधि मंडल भेजने के निवेदन को खारिज कर दिया.

आईओसी ने अपने उन्हीं निर्देशों को एक बार फिर से दोहराया है जिसे वह 23 नवंबर को अपने खत में पहले भी ज़ाहिर कर चुका है. इसके तहत आईओए को अपना पक्ष 30 नवंबर तक रखना है नहीं तो उन्हें निलंबन झेलना होगा.

संघ के चुनाव पर घमासान

आईओसी ने 23 नवंबर को लिखे अपने खत के जरिए भारत को चेतावनी दी थी कि अगर आईओए ने 5 दिसंबर को अपने चुनाव ओलंपिक चार्टर से अलग, भारत सरकार की खेल नीतियों के तहत कराए तो उसे निलंबित कर दिया जाएगा. इस खत पर आईओसी के प्रमुख जैक रोगे और एशियाई ओलंपिक परिषद के अध्यक्ष शेख अहमद अल सबाह के दस्तखत थे.

इसके बाद विजय मल्होत्रा ने आईओसी को इसके जवाब में एक खत भेजकर आंतरिक प्रतिनिधि मंडल भेजे जाने की मांग की थी जिसे आईओसी ने खारिज कर दिया है.

आईओसी का ये भी कहना है कि उसने ये साफ़ कर दिया था कि सरकार की खेल आचार संहिता के तहत किए गए चुनाव को उसकी और एशिया ओलंपिक परिषद, दोंनो की ही मान्यता नहीं मिलेगी. लेकिन इसके बावजूद भारतीय संघ के चुनाव प्रक्रिया जारी रखने पर आईओसी ने आईओए की कड़ी आलोचना की है.

दिल्ली की एक अदालत के आदेश के मुताबिक भारतीय ओलंपिक संघ को सरकार की खेल आचार संहिता के तहत अपना चुनाव कराना होगा जबकि अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति चाहती है कि आईओए इस मामले में ओलंपिक चार्टर का पालन करे. आईओसी ने मौजूदा स्थिति के लिए आईओए और भारतीय सरकार के रवैये को ज़िम्मेदार ठहराया है.

आईओसी ने अपने खत में साफ किया है कि वह ऐसी सूरत में 4-5 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक में भारतीय ओलंपिक संघ को निलंबित करने का प्रस्ताव रखेगा.

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