यौन प्रताड़ना से जुड़ा अध्यादेश पारित, जघन्य मामलों में मौत की सज़ा

  • 2 फरवरी 2013

केंद्रीय कैबिनेट की हुई बैठक में बलात्कार के दोषियों के खिलाफ कड़े कानून से जुड़ा अध्यादेश पारित कर दिया है. इसमें जघन्य मामलों में मौत की सज़ा या उम्र कैद की सज़ा की भी बात की गई है. ये अध्यादेश अब राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा.

कैबिनेट की बैठक नई दिल्ली में प्रधानमंत्री के आवास पर हुई.

कानून मंत्री अश्विनी शर्मा ने पत्रकारों को बताया," केंद्रीय केबिनेट ने आपराधिक कानून शंशोधन अध्यादेश पर चर्चा की. इस चर्चा में कानून के मूल रुप और जेएस वर्मा कमेटी की सिफारिशों पर चर्चा हुई. केबिनेट ने इस अध्यादेश को पारित कर दिया है और राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए इसे भेज दिया गया है. इससे हमारी बहनें और सभी नागरिक सुरक्षित हो सकेंगे."

पिछले साल दिल्ली में दिल्ली में हुए सामूहिक बलात्कार के बाद न्यायमूर्ति जेएस वर्मा के नेतृत्व में जाँच समिति गठित की गई थी. इस समिति ने व्यापक प्रशासनिक सुधारों की सिफारिश की थी पर बलात्कारी को मृत्युदंड से इनकार कर दिया था.

रिपोर्ट की कुछ मुख्य सिफ़ारिशें इस प्रकार थी-

  • बलात्कार का अपराध ‘दुर्लभतम’ अपराधों की श्रेणी में नहीं आता क्योंकि इसमें कई बार हत्या की मंशा साबित करना मुश्किल होता है. इसलिए इसके लिए मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता.
  • बलात्कार जैसे अपराध के दौरान अगर पीड़ित की हत्या कर दी जाती है या फिर वो इस कदर घायल हो जाता है कि सामान्य जीवन बिताने लायक नहीं रहता तो अपराधी की न्यूनतम सज़ा उम्रक़ैद होनी चाहिए.
  • यौन अपराधों की परिभाषा को व्यापक किया गया है और इसमें परेशान करना, ताकाझाँकी, छेड़छाड़, यौन इरादे से छूना आदि शामिल है. इन अपराधों के लिए तीन से पाँच साल तक की सज़ा का प्रावधान किया गया है.ब
  • बलात्कार की शिकार महिला की मेडिकल जाँच को आसान बनाया जाए.पुलिस पूछताछ में संवेदनशील तरीके से पेश आया जाए और जाँच प्रक्रिया और सुनवाई जल्दी पूरी हो.
  • कश्मीर और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में तैनात सैनिक, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के लोग अगर यौन अपराध करते हैं तो उन पर आम अदालत में मुकदमा चलाया जाए और विशेष कानून के तहत उनका बचाव न किया जाए.

इस बीच बताया गया है कि संसद का बजट सत्र 21 फरवरी से शुरु होगा. और आम बजट 28 फरवरी को पेश किया जाएगा.

रेल बजट 26 फरवरी को पेश किया जाएगा. ये फैसला संसदीय कार्यों की कैबिनेट समिति ने लिया जिसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा

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