सीबीआई: पिंजरे से निकलेगा 'सरकार का तोता'?

हलफनामे पर अंतिम आदेश 10 जुलाई तक दिया जा सकता है
Image caption हलफनामे पर अंतिम आदेश 10 जुलाई तक दिया जा सकता है

उच्चतम न्यायालय की कड़ी टिप्पणियों के बाद केंद्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) को स्वायत्तता देने के लिए सरकार ने बुधवार को उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किया है. इसमें सीबीआई को सरकारी प्रभाव से मुक्त रखने के उपाय शामिल हैं.

यह शपथ पत्र वित्त मंत्री पी चिदंबरम की अध्यक्षता वाले मंत्री समूह ने तैयार किया है.

शपथ पत्र में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समूह सीबीआई निदेशक की नियुक्ति करेगा. इसमें नेता प्रतिपक्ष और भारत के प्रधान न्यायाधीश भी शामिल होंगे.

सीबीआई निदेशक को ज्यादा वित्तीय स्वतंत्रता दिए जाने का प्रस्ताव भी शामिल है. इस शपथ पत्र के अनुसार सीबीआई निदेशक को केवल राष्ट्रपति ही हटा सकेंगे.

बनेगा जवाबदेही आयोग

इसके साथ ही एक जवाबदेही आयोग बनाए जाने की बात कही गई है. यह आयोग यह सुनिश्चित करेगा की सीबीआई बिना किसी हस्तक्षेप के जांच करे.

Image caption उच्चतम न्यायालय ने दी थी समयसीमा

जांच में किसी तरह की गड़बड़ी की शिकायत भी इस आयोग के पास की जा सकती है. तीन अवकाश प्राप्त न्यायाधीश इस आयोग के सदस्य होंगे. सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश इस आयोग के अध्यक्ष होंगे.

पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी की नियुक्ति के लिए भी एक समिति बनाने का सरकार का प्रस्ताव है.

इसमें केंद्रीय सतर्कता निदेशक, सतर्कता निदेशक, गृह सचिव, कार्मिक और लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के सचिव, सीबीआई निदेशक होंगे.

यह समिति पुलिस अधीक्षक और उससे ऊपर के अधिकारी के काम-काज पर नज़र भी रखेगी.

बुधवार तक की थी समय सीमा

न्यायालय ने सीबीआई का कामकाज बाहरी दबाव से मुक्त रखने का प्रस्ताव देने के लिए सरकार को बुधवार तक का समय दिया था. इसके बाद सरकार ने 41 पन्नों का यह शपथ पत्र दाखिल किया.

न्यायालय ने कोयला घोटाले की जांच की रिपोर्ट में भारत सरकार के हस्तक्षेप को देखते हुए सीबीआई को अधिक स्वायत्तता दिए जाने की बात कही थी. न्यायालय ने सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के निर्देश दिए थे.

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