....तो सचिन जैसा खिलाड़ी भी पैदा न होता: खेमका

अशोक खेमका
Image caption अशोक खेमका का अब तक 40 बार तबादला हो चुका है.

आईएएस अधिकारी अशोक खेमका ने हरियाणा सरकार पर शोषण का आरोप लगाया है. खेमका का यह बयान हरियाणा सरकार द्वारा उनके ख़िलाफ़ दूसरी चार्जशीट दायर करने की ख़बर सामने आने के बाद आया है.

हालाँकि खेमका ने किसी तरह की चार्जशीट मिलने से इनकार किया है.

अशोक खेमका ने हरियाणा के मुख्य सचिव पीके चौधरी को लिखे 11 पन्नों के पत्र में राज्य के कुछ प्रमुख अधिकारियों पर सवाल उठाए हैं.

खेमका ने पत्र में आरोप लगाया है कि कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने उनके ख़िलाफ़ "गुट बना लिया है" और उन्हें राजनीतिक आकाओं के सामने घुटने न टेकने की वजह से इस कार्रवाई का सामना करना पड़ रहा है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार खेमका ने कहा है कि उनके द्वारा "खुलेआम लूट" को सार्वजनिक करने के बाद उनका पक्ष सुने बगैर सार्वजनिक रूप से उन्हें अपमानित किया गया है.

मंगलवार को अशोक खेमका ने अपने ट्विटर पर एक संदेश पोस्ट करके कहा, "क्या ख़राब अंपायरों, पक्षपातपूर्ण नियमों और ख़राब मैदान में तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी पैदा हो पाता? अच्छी सरकार ही ऐसी सुविधाएँ उपलब्ध कराती हैं जिनमें आम नागरिक विजेता बनकर उभरते हैं."

अशोक खेमका उस समय सुर्खियों में आए थे जब उन्होंने विवादित 'रॉबर्ट वाड्रा-डीएलएफ भूमि सौदे' पर सवाल उठाए थे.

सफाई का मौका

Image caption रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी और रियल इस्टेट की कंपनी डीएलएफ के बीच हुए कथित भूमि सौदे को लेकर भारतीय संसद में भी हंगामा हुआ था.

अशोक खेमका ने कहा है, "मेरा सबसे बड़ा 'अपराध' यह था कि मैंने अक्तूबर, 2012 में रॉबर्ट वाड्रा की कंपनी स्काई लाइट हॉस्पिटैलिटी के डीएलएफ के साथ किए गए सौदे को रद्द कर दिया."

हरियाणा सरकार अशोक खेमका के ख़िलाफ़ गेहूँ के बीज की बिक्री में हुई अनियमितता के आरोप में दूसरी चार्जशीट दायर करने जा रही है.

खेमका 15 अक्तूबर, 2012 से इस साल अप्रैल तक हरियाणा बीज विकास निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर थे.

खेमका ने अपने पत्र में कहा, "अगर बीज की बिक्री नहीं होने में कुछ ग़लत हुआ था तो भी मेरे ख़िलाफ़ दूसरी चार्जशीट दायर करने की सूचना मीडिया को देकर मुझे अपमानित करने से पहले कम से कम मुझे अपना पक्ष रखने का मौका मिलना चाहिए था."

खेमका का अब तक की नौकरी के दौरान 40 बार तबादला हो चुका है.

तीन हफ्ते पहले हरियाणा सरकार ने वाड्रा और डीएलएफ, गुड़गाँव के बीच हुए भूमि सौदे को रद्द करने में प्रशासकीय अनियमितता बरतने के आरोप में चार्जशीट दायर की थी.

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