जनहित में वापस लेगी यूपी सरकार 'बलात्कार' का मुकदमा

  • 10 जनवरी 2014
Image caption सपा सरकार पर अपराधियों को बचाने के आरोप लगते रहे हैं

उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने एक मंत्री पर लगे बलात्कार जैसे संगीन मामले को वापस लेने का फ़ैसला लिया है.

बिजनौर के ज़िलाधिकारी को लिखे पत्र में सरकार की ओर से कहा गया है कि स्टांप एवं पंजीयन मंत्री मनोज कुमार पारस के ख़िलाफ़ चल रहे मुकदमे को जनहित में वापस लेना चाहती है.

बिजनौर ज़िले की नगीना विधानसभा क्षेत्र से चुने गए विधायक मनोज कुमार पारस पर एक लड़की के साथ कथित सामूहिक बलात्कार के आरोप हैं.

ज़िलाधिकारी को ये पत्र न्याय विभाग के विशेष सचिव रंगनाथ पांडेय की ओर से लिखा गया है.

बिजनौर की ज़िला अदालत में चल रहे इस मुकदमे की कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा रखा है.

ये मामला साल 2006 का है और आरोप है कि मनोज कुमार पारस और उनके तीन सहयोगियों ने एक दलित महिला को अपने घर बुलाकर उसके साथ बलात्कार किया था.

महिला को मामला दर्ज कराने में भी काफ़ी मशक्कत करनी पड़ी थी और जनवरी 2007 में सीजेएम कोर्ट के दख़ल के बाद इन लोगों पर मामला दर्ज किया गया था.

न्याय विभाग की ओर से डीएम को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि थाना नगीना, ज़िला बिजनौर में दर्ज इस मुकदमे के तथ्यों और उपलब्ध विवरण पर विचार के बाद सरकार ने जनहित व न्यायहित में इसे वापस लेने का फैसला लिया है.

जनहित व न्यायहित

पत्र में यह भी लिखा गया है कि राज्यपाल ने भी इस मुकदमे के अभियोजन को वापस लेने के लिए लोक अभियोजनक को न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश करने की अनुमति दे दी है.

इस पत्र को मिलने के बाद बिजनौर के सहायक लोक अभियोजक ने अदालत में अर्जी दाखिल कर दी है जिसमें कहा गया है कि जनहित में सरकार ने इस केस को वापस लेने का फैसला किया है.

तर्क यह भी दिया जा रहा है कि अदालत में मुकदमों की भरमार को देखते हुए, इस तरह के मामलों को न्यायहित में वापस लिया जाना चाहिए.

बिजनौर कोर्ट ने मंत्री के ख़िलाफ़ कुर्की के आदेश जारी कर दिए थे लेकिन मनोज कुमार पारस ने इस मामले में हाई कोर्ट से स्टे ले लिया.

इसके पहले यूपी सरकार ने एटा ज़िले के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष के ख़िलाफ़ दर्ज सामूहिक बलात्कार का मामला वापस लेने के आदेश दिए थे.

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