न्यायिक नियुक्ति बिल राज्यसभा में पास

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राज्यसभा ने न्यायिक नियुक्ति विधेयक को पारित कर दिया है. लोकसभा में यह विधेयक बुधवार को पारित हो गया था.

हाल में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार और जजों की नियुक्ति और तबादले में पारदर्शिता की कमी के आरोपों की वजह से पुरानी कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना हो रही थी.

नए बिल में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए छह सदस्यीय आयोग के गठन का प्रस्ताव है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, दो अन्य वरिष्ठ जज, दो जानी मानी हस्तियां और केंद्रीय क़ानून मंत्री शामिल होंगे.

आयोग की संरचना को संवैधानिक दर्जा हासिल होगा.

आयोग का नेतृत्व मुख्य न्यायाधीश करेंगे. जबकि जानी मानी हस्तियों का चयन न्यायपालिका, प्रधानमंत्री और लोकसभा में सबसे बड़े राजनीतिक दल के नेता की सलाह से किया जाएगा.

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