दिल्ली विधानसभा भंग करने की सिफ़ारिश मंजूर

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली विधानसभा को भंग करने की उप राज्यपाल की सिफ़ारिश मंजूर कर ली है जिसके बाद राजधानी में चुनाव का रास्ता साफ़ हो गया है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में इसे मंजूरी दी गई.

इससे पहले सुबह दिल्ली के उप राज्यपाल नजीब जंग ने विधानसभा भंग करने की सिफ़ारिश गृह मंत्रालय को भेजी थी.

जंग ने सोमवार को सभी पार्टियों के साथ बैठक की थी लेकिन सभी दलों ने दिल्ली में सरकार बनाने में असमर्थता जताई थी.

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पहले ही दिल्ली में नए सिरे से चुनाव कराने की मांग कर रही थीं.

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Image caption केजरीवाल की सरकार 49 दिन चली थी.

भाजपा की तरफ़ से सरकार बनाने से इनकार करने के बाद चुनाव कराए जाने की संभावना बढ़ गई थी.

दिल्ली में 17 फ़रवरी से ही राष्ट्रपति शासन लागू है. कांग्रेस के समर्थन से अरविंद केजरीवाल सरकार 49 दिन चली थी.

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने झारखंड और जम्मू-कश्मीर के साथ दिल्ली में चुनाव कराने की मांग की है.

इन दोनों राज्यों में 25 नवंबर से चुनाव होने वाले हैं लेकिन विश्लेषकों के अनुसार ये माँग माने जाने की संभावना कम है.

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