योजना आयोग की जगह लेगी 'टीम इंडिया'

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योजना आयोग की जगह एक नई संस्था बनाने पर विचार करने के लिए दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक हुई है. बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बताया कि योजना आयोग का स्वरूप बदलने पर आमतौर पर सहमति बनी है.

उन्होंने बताया कि बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि शामिल हुए. पश्चिम बंगाल और मिज़ोरम के वित्त मंत्री और जम्मू-कश्मीर, झारखंड (जहां चुनाव चल रहे हैं) के अधिकारियों के अलावा अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में शामिल हुए.

'विकेंद्रीकरण पर ज़ोर'

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जेटली ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने शुरुआती संबोधन में कहा कि तीन टीमें मिलकर टीम इंडिया बनाती हैं. पहली टीम है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, दूसरी है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रिमंडल और तीसरी टीम है प्रधानमंत्री और उच्चाधिकारी.

उन्होंने कहा कि इसी टीम इंडिया को योजना आयोग के बदले स्वरूप में भी परिलक्षित होना चाहिए. नई प्रस्तावित संस्था का मुख्य ज़ोर मिलकर काम करने वाले संघीय ढांचे पर होगा.

जेटली के अनुसार प्रधानमंत्री ने कहा कि योजना आयोग की परिकल्पना 1950 में तब हुई थी जब नियंत्रित अर्थव्यवस्था हुआ करती थी लेकिन अब हालात बदल गए हैं. इसलिए योजना आयोग की भूमिका, महत्व और पुनर्गठन में नयापन महसूस होना चाहिए.

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प्रधानमंत्री ने 30 अप्रैल 2014 के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की टिप्पणी का भी उल्लेख किया जिसमें उन्होंने वर्तमान परिप्रेक्ष्य में योजना आयोग के बदले हुए रूप की बात की थी.

अरुण जेटली ने कहा कि आमतौर पर सभी ने यह राय जताई कि योजना आयोग के स्वरूप में बदलाव होना चाहिए और इसमें केंद्र, राज्य के साथ ही विशेषज्ञों को शामिल किया जाना चाहिए.

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