'पुलिस की गोली से मारी गई थीं मीना खलखो'

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छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित मीना खलखो मुठभेड़ कांड में न्यायिक आयोग ने गोलमोल तरीके से केवल यह निष्कर्ष निकाला है कि मीना खलखो पुलिस की गोली से मारी गई थीं.

छत्तीसगढ़ में पुलिस, मानवाधिकार संगठन, सरकार और विपक्ष पहले दिन से कहते आ रहे हैं कि सरगुजा की नाबालिग आदिवासी लड़की मीना खलखो की मौत पुलिस की गोली से हुई.

लेकिन इस बात को कहने में अनिता झा की न्यायिक जांच आयोग को लगभग 4 साल लग गये.

राज्य के संसदीय कार्य मंत्री अजय चंद्राकर के अनुसार, "कैबिनेट की बैठक में रिपोर्ट रखी गई थी. जांच आयोग की रिपोर्ट में एक पंक्ति का निष्कर्ष आया है. इसमें मीना खलखो की मौत पुलिस की गोली से होने की बात कही गई है. इस मामले में कार्रवाई रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी."

कथित मुठभेड़

6 जुलाई 2011 को सरगुजा के करचा गांव के पास पुलिस ने कथित माओवादियों के साथ मुठभेड़ में 17 साल की मीना खलखो को मार गिराने का दावा किया था.

लेकिन ग्रामीणों का कहना था कि मीना का माओवादियों से कोई लेना-देना नहीं है. ग्रामीणों का दावा था कि पुलिस उसे घर से उठा कर ले गई और गोली मार दी.

बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बाद सामने आई कि मीना को पास से गोली मारी गई थी. पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने मीना के साथ बलात्कार की भी आशंका जताई थी.

ग्रामीणों और मानवाधिकार संगठनों के विरोध के बाद सरकार ने मीना के परिजनों को दो लाख का मुआवजा दिया और मीना के भाई को सरकारी नौकरी भी दी गई.

विपक्षी दलों का कहना था कि अगर सरकार मीना को माओवादी मानती है तो उसने परिजनों को मुआवजा क्यों दिया और अगर ऐसा नहीं है तो इस मुठभेड़ में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई.

जांच आयोग

राज्य सरकार ने 30 अगस्त, 2011 को पूरे मामले की जांच बिलासपुर की ज़िला न्यायाधीश अनिता झा से 3 महीने के भीतर कराने की घोषणा की थी. लेकिन अनिता झा की सेवानिवृत्ति के कई महीनों बाद लगभग 4 साल में यह रिपोर्ट सामने आई है.

पिछले साल बिलासपुर में हुए नसबंदी कांड में 13 महिलाओं की मौत के मामले में भी सरकार ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश अनिता झा को ही नवंबर में जांच का जिम्मा सौंपा है.

यह जांच भी 3 महीने में पूरी होनी थी. लेकिन अब तक इसका कोई अता-पता नहीं है.

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