पाक मीडिया: 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान'

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Image caption भारत प्रशासित कश्मीर में विरोध प्रदर्शन करते युवक.

भारत प्रशासित जम्मू-कश्मीर में एक बार फिर पैदा हुए तनावपूर्ण हालात पाकिस्तानी उर्दू मीडिया की सुर्ख़ियों में हैं.

घाटी में तनाव पर जंग ने अपने संपादकीय का शीर्षक दिया है, 'कश्मीर बनेगा पाकिस्तान.'

अख़बार लिखता है कि पूरी दुनिया मानती है कि जम्मू-कश्मीर विवादित इलाक़ा है, जिसका फ़ैसला संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक़ होना है.

भारत भी इस सच्चाई को जानता है, लेकिन उसे पता है कि अगर कश्मीर में स्वतंत्र जनमत संग्रह हुआ तो नतीजा कभी भारत के हक़ में नहीं आएगा.

अख़बार की राय है कि श्रीनगर में ‘पाकिस्तान ज़िंदाबाद’ और ‘कश्मीर बनेगा पाकिस्तान’ के नारे लगना और पाकिस्तानी झंडा लहराया जाना इस बात का सबूत है.

‘नहीं रहेंगे भारत के ग़ुलाम’

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Image caption कश्मीरी अलगाववादी नेता मसर्रत आलम

वहीं 'रोज़नामा एक्सप्रेस' लिखता है कि कश्मीर घाटी में हिंदुओं को बसाकर, लाखों सैनिकों को तैनात कर और तथाकथित चुनावों के ज़रिए कठपुतली सरकार बनवाने से कश्मीर भारत का अटूट अंग नहीं बन जाता है.

अख़बार लिखता है कि कश्मीरियों ने अपनी तीन पीढ़ियां आज़ादी के लिए क़ुर्बान की हैं, वो भला कैसे भारत के ग़ुलाम रह सकते हैं, इसलिए दुनिया जल्द वो दिन देखेगी जब कश्मीर में आज़ादी का सूरज निकलेगा.

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'नवा-ए-वक़्त' लिखता है कि श्रीनगर में पाकिस्तानी परचम लहराया जाना और पाकिस्तान के हक़ में नारे लगना इस बात का सबूत है कि कश्मीरी लोगों का दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और वो भारत के क़ब्ज़े को ख़ारिज करते हैं.

अख़बार लिखता है कि इस मुद्दे को न तो मसर्रत आलम पर ग़द्दारी का मुक़दमा बनाकर दबाया जा सकता है और न ही अंधाधुंध गिरफ़्तारियां करके. ऐसे में अगर भारत इस क्षेत्र में वाक़ई शांति चाहता है तो कश्मीरियों को आत्म निर्णय का हक़ देना होगा.

ऐसी ही राय जाहिर करते हुए 'रोज़नामा पाकिस्तान' कहता है कि भारत ज़बरदस्ती कश्मीर को अपनी जागीर बना कर नहीं रख सकता और आख़िरकार इसका फ़ैसला करने का हक़ उसे कश्मीर में रहने वालों को ही देना होगा.

राहील शरीफ़ की चेतावनी

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Image caption पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ़.

वहीं 'रोज़नामा दुनिया' ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल राहील शरीफ़ की विदेशी एजेंसियों को दी गई इस चेतावनी पर संपादकीय लिखा है कि वे बलूचिस्तान में चरमपंथियों की मदद कर पाकिस्तान को अस्थिर करने से बाज आएं.

अख़बार ने जहां भारत पर बलूचिस्तान में अशांति फैलाने के इल्जामों का जिक्र किया है, वहीं पाकिस्तान सरकार को भी हिदायत दी है कि बलूचिस्तान की समस्या ताक़त के बल पर हल नहीं होगी, इसके लिए राजनयिक स्तर पर काम करना होगा.

वहीं 'जसारत' ने सिंध प्रांत में दसवीं की परीक्षाओं में धड़ल्ले से नकल की घटनाओं पर संपादकीय लिखा है.

अख़बार लिखता है कि कई परीक्षा केंद्रों पर नकल करने से रोकने पर शांति व्यवस्था ख़तरे में पड़ रही है तो कहीं-कहीं परीक्षा केंद्र का प्रबंधन करने वाले ही नकल करा रहे हैं और पांच सौ से पांच हज़ार में प्रश्न पत्र हल कराए जा रहे हैं.

लौट के राहुल घर को आए..

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Image caption छुट्टी के बाद वापस आए राहुल गांधी किसान नेताओं से मिलते हुए.

रुख़ भारत का करें तो 'हिंदोस्तान एक्सप्रेस' का संपादकीय है, 'लौट के राहुल घर को आए.'

अख़बार लिखता है कि देखना ये है कि 57 दिन की छुट्टियों में आत्मचिंतन और सोच-विचार के बाद राहुल गांधी बेहाल कांग्रेस के जिस्म में कौन सा नया ख़ून डालेंगे.

वहीं कश्मीर के हालात पर 'हमारा समाज' की टिप्पणी है कि सबसे पहले केंद्र सरकार को घाटी के बेरोज़गार युवाओं की समस्याओं को दूर करना चाहिए.

अख़बार लिखता है कि वहां सुरक्षा बलों की कार्रवाई की भी निगरानी होनी चाहिए और अगर जहां भी सुरक्षा बलों का कसूर दिखे, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

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