'सरकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं'

सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लिए आधार कार्ड जरूरी नहीं है.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड का इस्तेमाल पीडीएस और एलपीजी सब्सिडी के अलावा किसी और मक़सद के लिए नहीं होगा. कोर्ट ने आगे स्पष्ट किया कि इन दोनों मकसदों के लिए भी आधार कार्ड का इस्तेमाल अनिवार्य नहीं है.

साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आधार कार्ड की जानकारी सरकारी संस्थाएँ एक-दूसरी के साथ साझा नहीं करेंगी.

निजता का आधार

इससे पहले आधार कार्ड योजना को चुनौती देने वाली इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने संविधान पीठ के पास भेजने का आदेश दिया था. याचिकाकर्ताओं ने इस योजना को निजता के मौलिक अधिकार के ख़िलाफ़ बताया था.

सरकार की दलील थी कि निजता का अधिकार, मौलिक अधिकार नहीं है. सरकार के मुताबिक, संविधान व्यक्तिगत स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट के कुछ फ़ैसलों में प्राइवेसी यानी निजता को अलग से मौलिक अधिकार नहीं बताया गया है.

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