हाईकोर्ट ने अनिवार्य वोटिंग पर रोक लगाई

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गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के वोटिंग को अनिवार्य करने के फ़ैसले पर रोक लगा दी है.

शुक्रवार को दिए गए आदेश में हाईकोर्ट ने राज्य में होने वाले नगरीय निकायों के चुनाव में अनिवार्य वोटिंग पर रोक लगा दी है.

इस साल जुलाई में राज्य सरकार ने वोटिंग को अनिवार्य करने का फ़ैसला किया था.

ऐसा करने वाला वो भारत का पहला राज्य था.

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राज्य सरकार ने अक्टूबर में होने वाले नगर निगम और पंचायत चुनाव में वोटिंग अनिवार्य करने की योजना बनाई थी. सरकार ने वोट ना देने वालों पर 100 रुपए के फ़ाइन की योजना बनाई थी.

सरकार के इस फ़ैसले को कोर्ट में एडवोकेट केआर कोष्टि ने चुनौती दी थी.

याचिका में कहा गया था, "वोट करना नागरिकों का अधिकार है, कर्तव्य नहीं."

उन्होंने अपनी याचिका में जन प्रतिनिधित्व क़ानून की कई धाराओं का उल्लेख भी किया.

नगरीय निकायों के पिछले चुनाव में गुजरात में आमतौर पर 60 फ़ीसदी वोटिंग हुई थी.

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