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क्या सुधरेगा सरकारी स्कूलों का स्तर

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22 अगस्त का इंडिया बोल सुनिए सुशीला सिंह से

हाल ही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक फ़ैसले में कहा है कि सभी सरकारी कर्मचारियों के बच्चों के लिए सरकारी प्राइमरी स्कूलों में पढ़ना अनिवार्य होना चाहिए.

सवाल ये है कि सरकारी स्कूलों में ऐसी क्या कमियां हैं जिसके कारण कर्मचारी अपने बच्चों को वहां नहीं पढ़ाना चाहते.

सरकारी स्कूलों में बच्चों को न पढ़ाने के पीछे की वजह पढ़ाई की क्वालिटी है या फिर स्टेटस सिंबल.

इसी मुद्दे पर हुई इंडिया बोल में बहस.

कार्यक्रम में शामिल हुए राष्ट्रीय शैषिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के पूर्व निदेशक डॉक्टर कृष्ण कुमार और मानव संसाधन राज्य मंत्री उपेंद्र कु्शवाहा.