अरुणाचल में राष्ट्रपति शासन की सिफ़ारिश

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफ़ारिश की है.

समाचार एजेंसी पीटीआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में यह फ़ैसला लिया गया.

केंद्र में सत्तारूढ़ होने के बाद मोदी सरकार की इस तरह की यह पहली सिफ़ारिश है.

अरुणाचल प्रदेश में पिछले महीने से राजनीतिक संकट चल रहा है.

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राज्य में तब राजनीतिक संकट गहरा गया, जब 60 सदस्यीय विधानसभा में सत्तापक्ष कांग्रेस के 47 में से 21 विधायकों ने मुख्यमंत्री नाबाम तुकी को हटाने की मांग की थी.

मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने आरोप लगाया था कि राज्यपाल राजखोवा 'बीजेपी के एजेंट' के रूप में काम कर रहे हैं और कांग्रेस के बाग़ी विधायकों के साथ उनकी सरकार गिराने की साज़िश रच रहे हैं.

राज्य विधानसभा में भाजपा के 11 विधायक हैं.

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